मुंबई, दि. ९ जुलै (प्रतिनिधी) – फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबावाने होणाऱ्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच कठोर कायदा आणणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच राज्यभरात उभारल्या जाणाऱ्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळात अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर चर्चा
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या प्रश्नावर आमदार अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर चर्चा करताना भाजप आमदार अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर आणि शंकर जगताप यांनी धर्मांतराचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला.
त्यांनी आरोप केला की, आदिवासी भागात ख्रिश्चन धर्मात जबरदस्तीने व फसवणूक करून धर्मांतर केलं जात आहे, हे थांबवण्यासाठी त्वरित कठोर कायदा आवश्यक आहे. याचबरोबर, राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या वाढत्या संख्येवरही चिंता व्यक्त करत, यावर कठोर कारवाईची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच विधेयक
त्यावर उत्तर देताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून गृह विभागाच्या माध्यमातून फसवणूक, प्रलोभन वा दबावाने होणाऱ्या धर्मांतरणाला रोखण्यासाठी लवकरच कठोर कायदा सादर केला जाईल.” त्याचबरोबर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जमातींना मूळ लाभ टिकवण्याची मागणी
याच वेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी महत्त्वाचे विधान करत सांगितले की, “धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जमातीतील नागरिकांना त्यांच्या मूळ प्रवर्गाचे लाभ टिकवून ठेवावेत का, यासाठी आमदारांची समिती गठीत करण्यात येईल.”
या समितीमार्फत धर्मांतर झालेल्या व्यक्तींची तपासणी होईल आणि त्यांना लाभ परत मिळावा का, याचा आढावा घेतला जाईल. तसेच विशेष योजना तयार करून त्या घटकांसाठी नवीन कल्याणकारी उपाययोजना राबवता येतील का, याचीही चाचपणी केली जाणार असल्याचे वुईके यांनी सांगितले.
राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर उमटले पडसाद
या विषयावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेमुळे राज्यातील धर्मांतरविरोधी वातावरणाला आणखी धार मिळाली असून, सरकारकडून प्रथमच सार्वजनिकरित्या कठोर कायद्याच्या संकेत दिले गेले आहेत. या घोषणेमुळे अनेक सामाजिक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी, यावर मानवाधिकार संघटनांकडून टीकेची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
एकूणच, राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात सरकार आता आक्रमक पवित्र्यात असून, लवकरच विधानसभेत विधेयक येण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई आणि अनुसूचित जमातींशी संबंधित निर्णयही यामुळे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
