शिखर बँक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत अजित पवार यांच्यासह 75 जणांना पुन्हा ‘क्लीन चीट’; विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई, दि. २७ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणात राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, त्यांचे दिवंगत पती व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह एकूण 75 जणांना पुन्हा एकदा ‘क्लीन चीट’ मिळाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी स्वीकारत या प्रकरणातील सर्व विरोध याचिका फेटाळून लावल्या.

या प्रकरणात शिखर बँकेच्या कर्ज मंजुरी व वसुली प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र तपासात कोणतेही ठोस पुरावे आढळून आले नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाला कळवले. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांना पुरावा नसल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.

याआधी 2020 सालीही आर्थिक गुन्हे शाखेने ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल करत सर्व आरोपींना क्लीन चीट दिली होती. मात्र त्यानंतर सत्ताबदल झाल्यावर या प्रकरणाचा फेरतपास करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार नव्याने तपास करून पुन्हा क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. हा अहवाल स्वीकारत न्यायालयाने सर्व प्रोटेस्ट याचिका नामंजूर केल्या.

या प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव तसेच काही सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी विरोध याचिका दाखल केल्या होत्या. तसेच ईडीनेही हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. मात्र न्यायालयाने हे सर्व अर्ज फेटाळून लावले.

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची सुरुवात 2019 मध्ये झाली होती. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने काही साखर कारखाने व सूत गिरण्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मंजूर केले आणि त्याची परतफेड न झाल्याने बँकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संचालक मंडळात विविध पक्षांतील नेत्यांचा समावेश होता.

विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित सर्व नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणावर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले कायदेशीर वाद आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा