नागपूर, दि. ०३ : राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांच्या मतमोजणीचे काम येत्या 21 डिसेंबरला रविवारी पार पडणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता त्याच दिवशीपर्यंत लागू राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर 8 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातील घोषणांवर मर्यादा येण्याची शक्यता वाढली आहे. आचारसंहितेमुळे मोठ्या धोरणात्मक घोषणा किंवा निधीवाटपासारखे निर्णय शक्यतो टाळले जातील, असे संकेत राजकीय वर्तुळात दिले जात आहेत.
यंदाचं हिवाळी अधिवेशन फक्त एका आठवड्याचं असेल. 8 ते 14 डिसेंबरदरम्यान हे अधिवेशन होणार असून, रविवारीही कामकाज ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनाची शक्यता व्यक्त केली जात होती; मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर कालावधी कमी करण्यात आला.
दरम्यान, आज झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचा कालावधी अंतिम करण्यात आला. या बैठकीस मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. आचारसंहितेमुळे मर्यादा असल्या तरी विधिमंडळातील नियमित कामकाज व तातडीचे कायदे विषयक चर्चांना या अधिवेशनात प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा?
सध्या राज्यात अतिवृष्टी, पूर आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी कोणती मदत जाहीर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आचारसंहिता लागू असली तरी आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित तातडीचे निर्णय सरकार घेऊ शकतं. त्यामुळे पीकविमा, सवलती, आर्थिक मदत किंवा भरपाई यांसंदर्भातील घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असताना सरकारवर मोठं राजकीय दडपण आहे. त्यामुळे अधिवेशनात होणाऱ्या चर्चांना आणि सरकारकडून होणाऱ्या कोणत्याही घोषणांना या निवडणूक प्रक्रियेच्या संदर्भात विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
