नवी मुंबई, दि. २७ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नियमित उड्डाणे सुरू करण्याच्या घोषणांमुळे शासन आणि प्रशासनाकडून जल्लोष सुरू असताना, या विमानतळासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न मात्र अजूनही प्रलंबितच आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, ही बाब अत्यंत संतापजनक असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबई विमानतळ उभारणीसाठी हजारो एकर जमीन स्थानिक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी दिली. त्या बदल्यात कायमस्वरूपी रोजगार मिळेल, असा शब्द देण्यात आला होता. मात्र आज विमानतळ सुरू होण्याच्या टप्प्यावरही प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांबाबत कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. नोकऱ्या मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
आचारसंहितेचे कारण पुढे करून भूमिपुत्रांच्या अस्मितेच्या मागण्यांना स्थगिती दिली जाते; मात्र त्याच वेळी विमान कंपन्यांचे उद्घाटन सोहळे, जाहिरातबाजी आणि उड्डाणांची तयारी सुरू राहते. यामुळे आचारसंहिता फक्त भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांनाच लागू होते का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. हा सरळसरळ दुटप्पीपणा असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे की, नवी मुंबई विमानतळासाठी भूमिपुत्रांच्या जमिनी कायमस्वरूपी संपादित करण्यात आल्या आहेत, तर त्या बदल्यात मिळणाऱ्या नोकऱ्या व व्यवसायाच्या संधीही कायमस्वरूपीच मिळाल्या पाहिजेत. खासगी एजन्सीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करून स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलण्याचा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
यासोबतच विमानतळाच्या नामकरणाचा प्रश्नही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ज्यांच्या संघर्षातून नवी मुंबई उभी राहिली, त्या लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळाला देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी भूमिपुत्रांकडून करण्यात येत आहे. विमानतळाचे उद्घाटन झाले, उड्डाणे सुरू होत आहेत; मात्र नामकरणाच्या बाबतीत शासन मुद्दाम टाळाटाळ करत आहे का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत.
आचारसंहिता संपल्यानंतर नामकरणासाठीची अस्मितेची लढाई अधिक तीव्रतेने उभी राहील, असे संकेत देतानाच, किमान नवी मुंबई विमानतळावरील कामगार भरतीत तरी भूमिपुत्रांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी तात्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. “भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळालाच पाहिजे” ही मोहीम तातडीने राबवावी, अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता विमानतळ सुरू केल्याने हा भूमिपुत्रांच्या विश्वासघाताचा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त होत असून, शासन आणि प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी जोरदार मागणी उरण आणि परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे.
