नवी दिल्ली, दि. ३१:- देशातील कचरा व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध व पर्यावरणपूरक करण्यासाठी केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात बंधनकारक असणार असून, गेल्या दहा वर्षांपासून लागू असलेले जुने नियम आपोआप रद्द होतील.
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. कचरा जिथे निर्माण होतो तिथेच त्याचे व्यवस्थापन करणे आणि पुनर्वापराचे प्रमाण वाढवणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.
नव्या नियमांनुसार कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे प्रत्येक घर, संस्था व मोठ्या इमारतींसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यामध्ये
ओला कचरा – स्वयंपाकघरातील जैविक कचरा,
सुका कचरा – कागद, प्लास्टिक, धातू, काच,
सॅनिटरी कचरा – सॅनिटरी नॅपकिन, डायपर,
विशेष कचरा – ट्यूबलाइट, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा यांचा समावेश असेल.
नव्या नियमांत बल्क वेस्ट जनरेटर म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या ठिकाणांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी इमारतीचे क्षेत्रफळ २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे, दररोज ४०,००० लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरले जाते किंवा १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो, अशा ठिकाणांचा यात समावेश होणार आहे. सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, व्यावसायिक इमारती, गृहसंकुले, विद्यापीठे, वसतिगृहे व खासगी संस्था यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
यापुढे बल्क वेस्ट जनरेटर्सना फक्त कचरा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देणे पुरेसे राहणार नाही. ओला कचरा त्यांच्याच परिसरात कंपोस्टिंग किंवा बायोगॅस प्रकल्पाद्वारे प्रक्रिया करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे शहरांवरील लँडफिलचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशात दररोज सुमारे १.८५ लाख टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी १.७९ लाख टन कचरा गोळा केला जातो, १.१४ लाख टन प्रक्रियेसाठी पाठवला जातो, तर सुमारे ३९ हजार टन कचरा थेट लँडफिलवर टाकला जातो. नव्या नियमांमुळे लँडफिलवर जाणारा कचरा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
डोंगराळ आणि बेटावरील भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा ठिकाणी पर्यटकांकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारणे तसेच स्थानिक क्षमतेनुसार पर्यटकांची संख्या नियंत्रित करणे शक्य होणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘वेस्ट हायरार्की’ — कचरा निर्माण टाळणे, निर्माण झाल्यास त्यात कपात करणे, पुनर्वापर करणे, ऊर्जा निर्मिती करणे आणि शेवटी उरलेल्या निष्क्रिय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे. त्यामुळे लँडफिलवर फक्त वापरात न येणारा कचरा जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. वेगळा न केलेला कचरा थेट लँडफिलवर टाकल्यास अधिक शुल्क आकारले जाईल. केंद्र सरकारने यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले असून कचरा व्यवस्थापनावर सतत देखरेख ठेवली जाणार आहे.
थोडक्यात, १ एप्रिलपासून लागू होणारे घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ हे केवळ कायदेशीर बदल नसून नागरिक, संस्था आणि प्रशासनासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहेत. कचरा ही समस्या नसून संपत्ती आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या नियमांमधून स्पष्ट होते.
