नवी दिल्ली, दि. २८ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या प्रकरणावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. राज्यातील 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगानेच सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केल्यानंतर संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले होते. तथापि, या पार्श्वभूमीवर निवडणुका थांबणार की नाही, हा प्रश्न कायम असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार देत लोकशाही प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेतच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवली आहे. याचा अर्थ येत्या निवडणुका कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पार पडतील, तर अंतिम निर्णय निवडणुका झाल्यानंतर दिला जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देणे हा पर्याय नाही, कारण लोकशाही व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पार पाडणे अत्यावश्यक आहे. मात्र भविष्यात अशा प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी कठोर अट न्यायालयाने घातली आहे.
दरम्यान, 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींसह एकूण 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्या संस्थांमधील निवडणुका आदेशाधीन राहतील. म्हणजेच, त्या निवडणुकांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहेत. या संस्थांमध्ये जर उमेदवार निवडून आले तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण वैध ठरवल्यानंतरच पदग्रहण करता येणार आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. हे निवडणूक निकाल न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली असतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण माहिती देताना सांगितले की 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका 2 डिसेंबर रोजी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे आयोगाने मान्य केले असून जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत. बांठिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना देण्यात आलेल्या 27 टक्के आरक्षणासह मराठा व इतर समाजांच्या आरक्षणांमुळे काही ठिकाणी एकूण आरक्षणाचा आकडा 50 टक्क्यांहून अधिक गेला असल्याचेही न्यायालयात स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर काही याचिकाकर्त्यांनी निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्यातील 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका निर्धारित वेळापत्रकानुसार पार पडणार असल्याचे अधिकृतपणे निश्चित झाले आहे. निवडणुका पार पडणे आवश्यक असल्याने राज्य निवडणूक आयोग पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही सुनावणीत सांगितले गेले.
ज्या ठिकाणी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेलेली नाही, अशा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये यापूर्वीच्याच निर्देशांनुसार निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. परंतु ज्या ठिकाणी आरक्षणाचा आकडा मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, तिथे निवडणूक आयोगाला आरक्षण सोडतीबाबत पुन्हा काम करावे लागू शकते. तरीदेखील, तेथील निकालही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 21 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच्या निर्णयावर अवलंबून राहतील. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आडकाठी येणार नसून सर्वसाधारण प्रक्रिया सुरु राहणार आहे.
