रत्नागिरी, दि. २७ : मिरजोळे एमआयडीसी परिसरातील आरजू प्रायव्हेट लिमिटेड (आरजू टेक्सोल) कंपनीने रोजगार व आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचा लवकरात लवकर लिलाव करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत. ही माहिती सक्षम प्राधिकृत अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई यांनी दिली.
आरजू कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी मिरजोळे एमआयडीसीतील कंपनीचे सुसज्ज कार्यालय, एक प्रशिक्षण केंद्र आणि पाच गोदामे सील केली होती. या ठिकाणी असलेला कच्चा माल, तयार झालेला पक्का माल तसेच मशिनरी असा सुमारे चार कोटी रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस विभागाच्या विनंतीवरून शासनाने या जप्त मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी जीवन देसाई यांची सक्षम प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. जप्त मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता लिलावाची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
देेसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरजू कंपनीने एमआयडीसीत भाड्याने घेतलेल्या पाच जागांपैकी केवळ एका जागेसाठीच एमआयडीसीची अधिकृत परवानगी घेतली होती. उर्वरित चार जागांसाठी कोणतीही परवानगी नसल्याचे तपासात उघड झाल्याने पोलिसांनी तपासाच्या दृष्टीने सर्व कार्यालये, प्रशिक्षण केंद्र आणि गोदामे सील केली आहेत. कंपनीकडे स्वतःची मोठी स्थावर मालमत्ता नसून, सर्व जागा भाड्याने घेतलेल्या असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे या प्रकरणातील तक्रारींची संख्या वाढत असून आतापर्यंत ५८७ गुंतवणूकदारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. फसवणुकीचा आकडा सध्या सात कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असून, तरीही कंपनीकडे अद्याप ४० ते ५० लाख रुपयांची मशिनरी आणि सुमारे चार कोटी रुपयांचा कच्चा व पक्का माल पडून आहे. या सर्व मालमत्तेची पाहणी व मोजदाद पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवाल तयार करून महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमानुसार लिलावाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
दरम्यान, कंपनी कच्चा माल देऊन गुंतवणूकदारांकडून पक्का माल तयार करून घेत होती आणि तो स्वतः बाजारात विक्रीस काढत होती. मात्र, काही गुंतवणूकदारांनी तयार केलेल्या मालापैकी सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक माल निकृष्ट ठरल्याने कंपनीने तो स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याचा आर्थिक बोजा थेट गुंतवणूकदारांवर पडल्याचे तपासात समोर आले आहे. काही गुंतवणूकदारांना अंशतः परतावा देण्यात आला असला, तरी अगदी १० ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबतही तक्रारी दाखल होत असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असून, जप्त मालाच्या लिलावातून मिळणारी रक्कम गुंतवणूकदारांना परत मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
