रत्नागिरी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : समाजातील वंचित, दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि सुरक्षित भवितव्यासाठी उभारण्यात आलेली शासकीय वसतिगृहे ही सरकारची महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही जबाबदारी पेलण्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभाग सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. कुवारबाव परिसरातील सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचे शासकीय वसतिगृह हे प्रशासनाच्या उदासीनतेचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. गेली दोन ते तीन वर्षे विद्यार्थी सातत्याने तक्रारी, निवेदने आणि पत्रव्यवहार करत असतानाही समाजकल्याण विभाग आणि विशेषतः सहाय्यक आयुक्त दिपक घाटे यांच्याकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
थंडीचा कडाका वाढलेला असताना वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अक्षरशः थंड पाण्याने अंघोळ करण्यास भाग पाडले जात आहे. गरम पाण्याची मूलभूत सुविधा नसणे हे केवळ गैरसोयीचे नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर थेट घाला घालणारे आहे. अनेक विद्यार्थी सर्दी, ताप, अंगदुखी, खोकला यांसारख्या आजारांनी त्रस्त असून काहींना तर उपचारासाठी खासगी डॉक्टरांकडे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे ही समस्या नवीन नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून याबाबत वारंवार लेखी तक्रारी करूनही समाजकल्याण विभागाने केवळ कानावर हात ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
वसतिगृहातील स्वच्छतेची स्थितीही तितकीच दयनीय आहे. वसतिगृह व परिसराची साफसफाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या क्रिस्टल कंपनीकडून नियमित स्वच्छता होत नसल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. शौचालये, स्नानगृहे, आवारातील कचरा यामुळे दुर्गंधी पसरत असून आजारांना आमंत्रण मिळत आहे. गृहपालांनी संबंधित ठेकेदार आणि कंपनीच्या व्यवस्थापकांना वारंवार सूचना देऊनही या तक्रारींकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्यात आले. असे असतानाही समाजकल्याण विभागाकडून संबंधित ठेकेदारावर अद्याप कोणतीही कारवाई का करण्यात आलेली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी एक बाब ठामपणे स्पष्ट केली आहे की, त्यांची गृहपालांविरोधात कोणतीही तक्रार नाही. उलट गृहपाल सातत्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. काही वेळा विद्यार्थ्यांच्या तातडीच्या अडचणी सोडवण्यासाठी गृहपालांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च केल्याचाही आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. म्हणजेच खालच्या स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असताना वरच्या स्तरावर मात्र अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता ठळकपणे दिसून येते.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब म्हणजे, एखादा विद्यार्थी समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला ‘टार्गेट’ केले जाते, असा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे. मात्र कोण टार्गेट करत आहे, असे विचारले असता विद्यार्थ्यांनी भीतीपोटी नावे सांगण्यास नकार दिला. ही दहशत नेमकी कोणाची? शासकीय अधिकारीच विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकत असतील, तर हा प्रकार लोकशाही मूल्यांना आणि प्रशासनाच्या नैतिकतेला काळिमा फासणारा ठरतो. शिक्षणासाठी वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी समस्या मांडू नयेत, ही मानसिकता अत्यंत धोकादायक आहे.
गरम पाण्याची सुविधा, स्वच्छता, आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षित वातावरण या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या किमान गरजा आहेत. मात्र या मूलभूत गरजांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे. भविष्यात या दुर्लक्षामुळे एखादी गंभीर घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी समाजकल्याण विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील, असा स्पष्ट इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यात, जिथे शिक्षणासाठी ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी मोठ्या अपेक्षेने येतात, तिथे अशी अवस्था होणे हे प्रशासनासाठी लाजिरवाणे आहे. तक्रारींचे कागद वाढत चालले आहेत, पण त्या कागदांखाली विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि भवितव्य गाडले जात आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. समाजकल्याण विभाग कधी जागा होणार? की एखादी अप्रिय घटना घडल्यानंतरच प्रशासन हालचाल करणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता विद्यार्थी, पालक आणि समाज विचारत आहे.
