मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे भवितव्य आता एक निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. ओबीसी आरक्षणासह एकूण आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सुरू झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार असून या सुनावणीचा निकाल राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेवर थेट परिणाम करू शकतो. गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणावरून सुरू असलेले राजकारण कायदेशीर मार्गाने निर्णायक वळणावर पोहचले आहे आणि यामुळे संपूर्ण राज्याचे राजकीय वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकसारखे २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. संविधानानुसार आणि न्यायालयाच्या पूर्वींच्या अनेक निर्णयांनुसार, कोणत्याही राज्यात एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी ठाम मांडणी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा स्पष्ट केली आहे. तथापि, महाराष्ट्रात १५ जिल्ह्यांमध्ये सरपंच आरक्षण आणि १७ जिल्हा परिषद, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याची बाब ‘कायदेशीर त्रुटी’ म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान करण्यात आले आहे.
यापूर्वी तेलंगणामध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास वर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर तेथील एकूण आरक्षण ६७ टक्क्यांवर पोहोचले. उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आणि निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुका तत्काळ स्थगित केल्या. त्या पावलांवरून महाराष्ट्रातही समान परिस्थिती निर्माण झाली असून मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत मिळणारा निर्णय निवडणुका रद्द करणे, थांबवणे किंवा नवीन आरक्षण अभ्यास सुरु करण्यास भाग पाडू शकतो.
याचिकाकर्ते राहुल वाघ, विकास गवळी आणि अन्य २४ जणांच्या वतीने दाखल याचिकेनुसार, राज्य सरकारने ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देताना बांठिया आयोगाच्या अहवालातील प्रादेशिक सामाजिक-आर्थिक आकडेवारीकडे दुर्लक्ष केले. याचिकेनुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकसंख्येचे प्रमाण, त्या भागातील मागास प्रवर्गाचे वास्तव प्रमाण, त्यांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर या घटकांचा अभ्यास न करता एकच आकडा लागू करणे हा संविधानाचा भंग आहे. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील ३८ हजार जागा कमी झाल्याचा दावा देखील याचिकांत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाला या सुनावणीच्या संभाव्य निकालाची कल्पना आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच सार्वजनिक निवेदनात जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुनावणीदरम्यान जर न्यायालयाने तेलंगणाप्रमाणेच आरक्षणावर आक्षेप घेतला, तर राज्यातील येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य निवडणुका तात्पुरत्या रद्द, स्थगित किंवा नव्याने आरक्षण निश्चित होईपर्यंत थांबविण्याचा आदेश देण्यात येऊ शकतो.
या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील राजकीय पक्षांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणूकांवर आधारित उमेदवार निवड, प्रचार, गठबंधन, विरोधकांवर टीका असे राजकीय चक्र वेगाने फिरू लागले होते. अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणे बांधली गेली, प्रचाराचे ढोल वाजू लागले; मात्र आता हे सगळे ‘स्टॅंडबाय’वर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण झाल्याचा टोला विरोधकांकडून लगावला जात आहे. तर विरोधकांनी याचिकेतून आरक्षणाला विलंब लावून निवडणुकांचे गणित बिघडविण्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे.
महाराष्ट्रातील मागास प्रवर्गांमध्येही या सुनावणीबाबत उत्सुकता आणि चिंता आहे. अनेक सामाजिक संघटना ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण ठामपणे लागू ठेवण्याची मागणी करत आहेत, तर उर्वरित समाज घटक खुले प्रवर्गातील जागांची संख्या कमी झाल्यामुळे नाराज आहेत. हीच मतांची विभागणी आता राज्यातील राजकारणाला अधिक गुंतागुंतीचे बनवत आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यास राजकीय पक्षांमध्ये अस्थिरता वाढेल, सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यताही काही तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
या सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांची दिशा आता पूर्णपणे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून ठेवली आहे. मंगळवारी होणारी सुनावणी केवळ एखाद्या आरक्षण नियमावर निर्णय घेणार नाही, तर संपूर्ण राज्यातील राजकीय गणित, स्थानिक प्रशासनाचे भविष्य आणि मतदारांचा सहभाग यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरू शकते. महाराष्ट्राची निवडणूकशक्ती एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. कायदा, सामाजिक न्याय, राजकीय स्वार्थ आणि मतदारांचा हक्क — यांच्या तिढ्यात अडकलेल्या या प्रश्नाचा निकाल आता न्यायालयीन चौकटीतून स्पष्ट होणार आहे.
