नवी दिल्ली, दि. २६ : केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबरपासून देशात नवीन श्रम कायदे (लेबर कोड्स) लागू करण्यास सुरुवात केली असून, यामुळे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना महत्त्वाचे लाभ मिळणार आहेत. गिग वर्कर, कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी, मीडिया, आयटी व इतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
मुख्य १० बदलांची ठळक वैशिष्ट्ये
ग्रॅच्युइटी लाभ सोपा : ५ वर्षे नोकरीची अट रद्द; फक्त १ वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्यांनाही ग्रॅच्युइटी.
ओव्हरटाईम नियम कडक : ओव्हरटाईम ऐच्छिक; त्यासाठी दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक.
नियुक्ती पत्र अनिवार्य : प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगार व कामाच्या अटी स्पष्ट असलेले नियुक्तीपत्र देणे आवश्यक.
किमान वेतन संपूर्ण देशभर समान : राज्य सरकारांना किमान वेतन कमी करण्याचा अधिकार नाही.
ईएसआयचा विस्तार : दुकाने, बागायती, कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश; वैद्यकीय, अपंगत्व व मातृत्व लाभ मिळणार.
मीडिया व डिजिटल कर्मचाऱ्यांना संरक्षण : ओटीटी, डिजिटल संपादक, पत्रकार यांनाही औपचारिक नियुक्ती बंधनकारक.
वेळेत वेतन देणे सक्ती : पगार रोखल्यास कंपन्यांवर दंड होणार.
अपघाताची नवी व्याख्या : कामावर जाताना किंवा परतताना झालेला अपघातही कामाशी संबंधित मानला जाणार.
आयटी व निर्यात क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियम : पगार दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देणे बंधनकारक.
४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी : दरवर्षी तपासणी करणे कंपनीसाठी अनिवार्य.
नवीन लेबर कोडमुळे असंघटित कामगार, फ्रीलांसर, गिग वर्कर आणि निजी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळून रोजगार व सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
