मुंबई, दि. १७ : राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने महत्त्वपूर्ण योजना राबवत आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ती वेतन योजना (केंद्र सरकार) आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना (राज्य सरकार) या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना मिळत असून, त्याअंतर्गत दरमहा १५०० रुपये निवृत्ती वेतन दिले जात आहे.
महागाईच्या वाढत्या काळात हे नियमित निवृत्ती वेतन वृद्ध नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा, औषधोपचार आणि आरोग्यविषयक खर्च भागवण्यासाठी मोठा आधार ठरत आहे. ६५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिला व पुरुषांना या योजनेचा थेट लाभ मिळतो.
वयोगटानुसार निवृत्ती वेतनाचा तपशील
६५ ते ७९ वर्षे वयोगट
▪️ केंद्र सरकार (इंदिरा गांधी योजना) : दरमहा ₹२००
▪️ राज्य सरकार (श्रावणबाळ योजना) : दरमहा ₹१३००
▪️ एकूण निवृत्ती वेतन : ₹१५००
८० वर्षे व त्यावरील वयोगट
▪️ केंद्र सरकार (इंदिरा गांधी योजना) : दरमहा ₹५००
▪️ राज्य सरकार (श्रावणबाळ योजना) : दरमहा ₹१०००
▪️ एकूण निवृत्ती वेतन : ₹१५००
योजनेचा उद्देश
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता देणे, त्यांची उपजीविका सुलभ करणे तसेच विशेषतः निराधार वृद्धांना दैनंदिन गरजा आणि औषधोपचारासाठी मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
पात्रता अटी
▪️ अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा
▪️ वय किमान ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे
▪️ अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावा
▪️ इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन घेत नसावा
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, बीपीएल कार्ड, बँक पासबुक, निवासाचा पुरावा (रहिवासी दाखला) आवश्यक आहेत.
अर्ज कुठे करावा?
पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनी जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून तो आवश्यक कागदपत्रांसह त्याच कार्यालयात सादर करावा. अर्ज स्वीकारल्यानंतर अर्जदाराला पावती दिली जाते.
ही संयुक्त योजना राज्यातील हजारो वृद्ध नागरिकांसाठी सन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगण्याचा आधार ठरत असून, शासनाच्या सामाजिक बांधिलकीचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानली जात आहे.
