मुंबई, दि. १३ : राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होत असून, या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठीचा जाहीर प्रचार मंगळवारी सायंकाळी ५.३० वाजता संपला आहे. सभा, रॅली, मिरवणुका, जाहिराती आणि ध्वनिक्षेपकांवर बंदी लागू झाली असली, तरी उमेदवारांना घरोघरी जाऊन वैयक्तिक स्वरूपात प्रचार करण्याची मुभा कायम राहणार आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून, निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
दरम्यान, मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी उद्योग, आस्थापना आणि कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केले आहे.
उद्योग, आस्थापनांना सुट्टी बंधनकारक
या शासन निर्णयानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच त्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या सर्व कामगार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका, शैक्षणिक संस्था यांनाही ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, निवासस्थाने, आयटी कंपन्या, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, किरकोळ विक्रेते आदी सर्व आस्थापनांना हे आदेश लागू राहणार आहेत.
अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवसाची सुट्टी शक्य नसल्यास किमान तीन तासांची विशेष सशुल्क सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित आस्थापना मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोणत्या मनपांमध्ये सार्वजनिक सुट्टी?
सार्वजनिक सुट्टी लागू असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण–डोंबिवली, भिवंडी–निजामपूर, मीरा–भाईंदर, वसई–विरार, पनवेल, नाशिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, पुणे, पिंपरी–चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली–मिरज–कुपवाड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड–वाघाळा, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे.
जाहीर प्रचार संपला, ‘डोअर टू डोअर’ प्रचार सुरू
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, मतदानाच्या ४८ तास आधी जाहीर प्रचार थांबवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सभा, रॅली, मिरवणुका आणि ध्वनिक्षेप यावर बंदी लागू झाली आहे. मात्र, पाचपेक्षा कमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत वैयक्तिक स्वरूपात, घरोघरी जाऊन प्रचार करता येईल.
या निर्णयामुळे संभ्रम निर्माण झाल्याने पत्रकार परिषदेत आयुक्तांना याबाबत थेट प्रश्न विचारण्यात आले. “हा नियम नव्याने आणला आहे का?” असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
आयोगाचे स्पष्टीकरण
या आक्षेपांना उत्तर देताना वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की,
“जाहीर प्रचार म्हणजे सभा, रॅली, मिरवणूक आणि ध्वनिक्षेप. वैयक्तिक प्रचारावर कोणतीही बंदी नाही. उमेदवारांना घरोघरी जाऊन मतदारांना भेटण्याची मुभा आहे. हा नियम नवीन नसून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनाही हेच नियम लागू होते.”
आयोगाने १४ फेब्रुवारी २०१२ च्या आदेशाचा संदर्भ देत सांगितले की, जाहीर प्रचार संपल्यानंतर उमेदवार मतदान केंद्राच्या १०० मीटर बाहेर मतदारांना भेटू शकतात. मात्र, माईकचा वापर, समूहाने फिरणे किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती सोबत ठेवणे निषिद्ध आहे. पैसे किंवा वस्तू वाटप हा गंभीर गुन्हा असून त्यावर आयोगाचे बारकाईने लक्ष आहे.
काँग्रेसचा तीव्र आक्षेप
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
“एकीकडे आयोग सांगतो की १३ जानेवारी सायं. ५.३० वाजता प्रचार संपतो, पण दुसरीकडे १३ ते १५ जानेवारीदरम्यान घरोघरी प्रचाराची मुभा देतो. घरोघरी जाऊन मत मागणं प्रचार नाही का? प्रचाराची व्याख्या आयोगाच्या सोयीप्रमाणे बदलली आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कुलाबा आणि कल्याण-डोंबिवली प्रकरणांवर आयोगाची भूमिका
कुलाबा मतदारसंघात अर्ज दाखल करताना विरोधी उमेदवारांना अडवण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवून व्हिडिओ फुटेज तपासण्यात आले असून, प्राथमिकदृष्ट्या निवडणूक अधिकाऱ्यांची चूक दिसून येत नाही, असे वाघमारे यांनी सांगितले. मात्र, अधिक स्पष्टतेसाठी अतिरिक्त फुटेज मागवण्यात आले आहे.
कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये पैसे वाटपाचा व्हिडिओ समोर आल्याने, त्या प्रकरणीही सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
बिनविरोध निवडींची चौकशी
ज्या ठिकाणी बिनविरोध निवड झाली आहे, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये आयोगाने चौकशी सुरू केली आहे. दबाव, आमिष, तक्रारी किंवा पोलीस नोंदी आहेत का, याची तपासणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मोठ्या प्रमाणात जप्ती
महानगरपालिका निवडणूक कालावधीत आतापर्यंत सुमारे ७ कोटी रुपयांची रोख रक्कम, ५.२८ कोटींची २,३६,००० लिटर दारू, ५४.८५ कोटींचे अंमली पदार्थ आणि ९५ शस्त्रास्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच २१,१५३ व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
एकूणच, प्रचाराचा शेवटचा टप्पा गाजत असताना प्रशासन, निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांमध्ये नियमांच्या अंमलबजावणीवरून जोरदार खडाजंगी रंगताना दिसत आहे.
