रत्नागिरी, दि. ०८ : अवघ्या ₹८७,८५५ भागभांडवलासह २४ मे १९५७ रोजी स्थापन झालेली रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी आज सहकार क्षेत्रात भक्कम पाय रोवून उभी आहे. स्थापनेच्या वेळी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग असा एकत्रित जिल्हा असताना सुरू झालेल्या या बँकेने कालांतराने अनेक बदलांचा सामना करत स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. १ जुलै १९८३ रोजी जिल्ह्यांचे विभाजन झाल्यानंतर रत्नागिरीसाठी स्वतंत्र बँक म्हणून नोंदणी झाली आणि १९९५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग व्यवसायाची मान्यता मिळाल्यानंतर बँकेच्या विकासाला नवे बळ मिळाले.
मंडणगड ते राजापूर या ९ तालुक्यांमध्ये पसरलेल्या ७५ शाखा, १ विस्तार कक्ष आणि प्रधान कार्यालयाच्या माध्यमातून बँकेने ग्रामीण भागातील जनतेशी घट्ट नाळ जुळवली आहे. या शाखांपैकी बहुतांश शाखा तळागाळातील गावांमध्ये कार्यरत असून शेतकरी, लघुउद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग सेवा पुरविण्यात येत आहे.
सन २००७ हा बँकेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. त्या वेळी बँक अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीत होती. साखर कारखान्यांसह विविध मोठ्या कर्जांमुळे थकबाकी वाढली होती, एनपीएचे प्रमाण चिंताजनक झाले होते आणि नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक तसेच सहकार खात्याने कर्जवाटपावर निर्बंध आणले होते. सोनेतारण कर्ज वगळता इतर सर्व कर्जांवर स्थगिती होती. त्या काळात बँकेचे भागभांडवल ₹२१.५९ कोटी, ठेवी ₹४८७.५२ कोटी आणि एकूण व्यवसाय ₹७९५.०७ कोटी इतका असला तरी संचित तोटा ₹९.१४ कोटी इतका होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कृषीभूषण डॉ. तानाजीराव चोरगे यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि बँकेच्या पुनरुत्थानाची नवी वाट सुरू झाली.
डॉ. चोरगे यांच्या नेतृत्वाखाली संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे नियोजनबद्ध काम करत बँकेला पुन्हा उभारी दिली. आर्थिक शिस्त, कर्जवसुलीवर भर आणि योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी यामुळे बँकेची परिस्थिती हळूहळू सुधारत गेली. २०१२ मध्ये कोअर बँकिंग प्रणालीचा स्वीकार करत बँकेने डिजिटल युगात मोठी झेप घेतली. ग्राहकांना जलद व सुलभ सेवा देण्यासाठी ATM, NEFT, RTGS, UPI, IMPS, मोबाइल बँकिंग, SMS अलर्ट, POS व्यवहार यांसारख्या आधुनिक सुविधा सुरू करण्यात आल्या. ग्रामीण भागातही बँकिंग सेवा पोहोचवण्यासाठी मोबाईल ATM व्हॅनची सुविधा सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.
बँकेच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या बदलांमुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढत गेला. शाखास्तरावर कर्ज मंजुरीचे अधिकार दिल्याने ग्राहकांना तात्काळ कर्ज मिळू लागले आणि व्यवसाय वाढीस चालना मिळाली. याचबरोबर सहकारी संस्थांसाठी प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे आणि विविध प्रोत्साहन योजना राबवून बँकेने सहकार चळवळीला बळ दिले. संस्थांच्या प्रगतीसाठी आर्थिक सहाय्य, कर्जवसुलीला प्रोत्साहन आणि व्याज सवलतीसारख्या योजना प्रभावी ठरल्या.
बँकेने केवळ आर्थिक क्षेत्रातच नव्हे तर सामाजिक बांधिलकीही जपली आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त, शेतकरी, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम यांना आर्थिक मदत देत समाजाच्या विविध घटकांना आधार दिला आहे. जिल्हा परिषद शाळांना संगणक संच देणे, सोलार युनिट्स उपलब्ध करून देणे यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणालाही हातभार लागला आहे.
या सर्व प्रयत्नांचा परिपाक म्हणून आज बँक अत्यंत भक्कम आर्थिक स्थितीत आहे. ३१ मार्च २०२६ अखेर बँकेच्या ठेवी ₹३३५७.१४ कोटींवर पोहोचल्या असून कर्जवाटप ₹२४९८.२५ कोटी इतके झाले आहे. एकूण व्यवसाय ₹५८५५.३९ कोटींवर गेला असून बँकेने ₹३२.०९ कोटी नक्त नफा नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे सलग १४ वर्षे नक्त एनपीए शून्यावर ठेवण्यात बँकेला यश आले आहे, तर सलग १८ वर्षे बँक नफ्यात आहे. याशिवाय २०२३-२४ मध्ये सहकारी संस्थांना ३० टक्के लाभांश देणारी देशातील पहिली जिल्हा मध्यवर्ती बँक म्हणूनही बँकेने विक्रम केला आहे.
राज्य शासनाचे सहकारनिष्ठ आणि सहकारभूषण पुरस्कारांसह अनेक सन्मानांनी गौरविलेल्या या बँकेला २०२५ मध्ये ‘बेस्ट बँक ऑफ द इयर’ आणि ‘इनोव्हेटिव्ह बँक ऑफ द इयर’ पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत. या यशामागे बँकेचे सक्षम नेतृत्व, कर्मचाऱ्यांची मेहनत आणि ग्राहकांचा विश्वास हे महत्त्वाचे घटक ठरले आहेत.
ग्रामीण भागाशी नाळ जोडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत आर्थिक शिस्त राखणारी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आज प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचली आहे. भविष्यातही अशाच वेगाने वाटचाल करत सहकार क्षेत्रात नवे आदर्श निर्माण करण्याचा बँकेचा निर्धार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
