१४ एप्रिल हा दिवस भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. याच दिवशी १८९१ साली मध्यप्रदेशातील महू येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला. त्यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन करताना, त्यांच्या कार्याचा व्यापक आणि खोलवर विचार करणे आज अत्यंत आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले संपूर्ण आयुष्य दलित, वंचित, शोषित समाजाच्या उन्नतीसाठी अर्पण केले, हे सर्वश्रुत आहे. मात्र, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी केलेले कार्य तितक्याच प्रभावीपणे आणि व्यापकतेने आजही समोर येत नाही, ही खंत व्यक्त करावी लागते. खरे तर, भारतीय महिलांच्या मुक्तीचे खरे शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांचे नाव इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले पाहिजे.
त्या काळात भारतीय समाज पूर्णतः पुरुषप्रधान होता. स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्यात येत होते. त्यांना शिक्षण, संपत्ती, स्वातंत्र्य यापैकी कोणत्याही मूलभूत हक्कांचा लाभ नव्हता. अगदी उच्चवर्णीय स्त्रियांनाही गुलामगिरीचे जीवन जगावे लागत होते. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे केवळ सामाजिक नव्हे, तर मानवी हक्कांच्या दृष्टीने पाहिले.
मातोश्री रमाबाई यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते की, “महिलांच्या उन्नतीसाठी लढणारा मी योद्धा आहे.” हे केवळ शब्द नव्हते, तर त्यांनी आयुष्यभर आचरणात आणलेले तत्त्व होते. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी महिलांना समानतेचा, स्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाचा अधिकार दिला. हजारो वर्षांच्या अन्यायानंतर महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य त्यांनी केले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बाबासाहेबांनी अनेक ठोस पावले उचलली. १९३८ साली कुटुंब नियोजनासंदर्भातील विधेयक मांडून त्यांनी महिलांना मातृत्वावरील निर्णयाचा अधिकार दिला. “मुलं कधी आणि किती असावीत” हा निर्णय महिलांचाच असावा, ही त्या काळातील अत्यंत प्रगत आणि क्रांतिकारक भूमिका होती.
मजूर मंत्री म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी महिला कामगारांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. प्रसूती भत्ता, समान कामासाठी समान वेतन, कामगार महिलांना रजा, दुखापतीसाठी नुकसानभरपाई, वैद्यकीय सुविधा आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन यांसारख्या अनेक तरतुदी त्यांनी लागू केल्या. हे निर्णय त्या काळात महिलांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देणारे ठरले.
१९४७ साली कायदा मंत्री म्हणून त्यांनी सादर केलेले हिंदू संहिता विधेयक हे भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठीचे सर्वात मोठे पाऊल होते. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि संपत्तीतील समान वाटा यांसारखे अधिकार महिलांना देण्याची तरतूद या विधेयकात होती. हे विधेयक खऱ्या अर्थाने सामाजिक क्रांतीचे प्रतीक होते. मात्र, सनातनी विरोधामुळे ते तात्पुरते अडथळ्यात आले. या अन्यायकारक विरोधामुळेच बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा कठोर निर्णय घेतला.
बाबासाहेबांचा ठाम विश्वास होता की, “कोणतीही सामाजिक क्रांती महिलांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.” म्हणूनच त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनात महिलांचा सक्रिय सहभाग होता. चवदार तळे आंदोलन, काळाराम मंदिर सत्याग्रह किंवा नागपूर महिला परिषद – प्रत्येक ठिकाणी महिलांची मोठी उपस्थिती होती.
त्यांनी महिलांसाठी केवळ कायदे केले नाहीत, तर सामाजिक विचारही बदलण्याचा प्रयत्न केला. विवाह हा मुलीच्या प्रगतीत अडसर ठरू नये, लग्न हे तिच्या संमतीनेच व्हावे, पत्नी ही पतीची गुलाम नसून मैत्रीण असावी, आणि पती-पत्नी समान हक्काचे भागीदार असावेत, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५, १६, ३९, ४२, ३२५ यांसारख्या तरतुदींमधून त्यांनी महिलांना समान हक्क आणि संरक्षण दिले. आज भारतीय महिला जी स्वातंत्र्याची हवा घेत आहे, ती बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टी आणि संघर्षामुळेच शक्य झाली आहे.
दुर्दैवाने, आजही अनेक महिलांना बाबासाहेबांच्या या महान कार्याची पूर्ण जाणीव नाही. त्यांच्या योगदानाचे स्मरण केवळ जयंतीपुरते मर्यादित न राहता ते विचार आणि आचरणात उतरवणे हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ संविधान निर्माता नव्हते, तर ते भारतीय महिलांच्या सन्मानाचे, स्वातंत्र्याचे आणि समानतेचे खरे शिल्पकार होते. त्यांच्या या ऋणातून मुक्त होणे अशक्य आहे—परंतु त्यांच्या विचारांचा स्वीकार करून आपण समाज अधिक समतामूलक आणि न्याय्य नक्कीच बनवू शकतो.
- टीम संपादक
