छत्रपती संभाजीनगर, दि. २१ : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद आता महाराष्ट्रातही उमटू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ आणि त्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ वंचित बहुजन आघाडीने २३ जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी दिली.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना रोखले. यावेळी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर झाल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून विविध राजकीय पक्षांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या समर्थनासाठी आणि कथित पोलिस दडपशाहीच्या निषेधार्थ हा महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला आहे. पक्षाच्या बैठकीत जिल्हा समित्या, महिला आघाडी, युवा आघाडी, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच फुले-शाहू-आंबेडकरी विद्वत सभेच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
पक्षाचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी सांगितले की, “विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आला. लोकशाही पद्धतीने आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा निषेध म्हणून वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरणार असून २३ जुलैचा महाराष्ट्र बंद हा त्याच आंदोलनाचा भाग आहे.” त्यांनी सर्व समविचारी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, व्यापारी आणि नागरिकांनी या बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनाला प्रमुख विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जंतर-मंतर येथे आंदोलकांची भेट घेतली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. तसेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्लीला जाऊन आंदोलनाला पाठिंबा देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणावरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
टीप : या वृत्तातील आंदोलन, पोलिस कारवाई आणि विविध राजकीय पक्षांच्या भूमिका या संबंधित पक्षांनी केलेल्या दावे व निवेदनांवर आधारित आहेत.
