नवी दिल्ली, दि. १० : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच एका महिलेला भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान ज्येष्ठता क्रमाचा विचार करता, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या भविष्यात देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात. मात्र, त्यांचा संभाव्य कार्यकाळ अत्यंत अल्प म्हणजे सुमारे ३६ दिवसांचा असण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश नियुक्तीच्या बाबतीत ज्येष्ठतेची परंपरा प्रामुख्याने पाळली जाते. विद्यमान उत्तराधिकार क्रमात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि त्यानंतर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे नाव येते. या क्रमाने पाहता, सप्टेंबर २०२७ मध्ये न्यायमूर्ती नागरत्ना यांना सरन्यायाधीशपद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांची निवृत्ती २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी होणार असल्याने त्यांचा संभाव्य कार्यकाळ सुमारे ३६ दिवसांचा असेल.
कोण आहेत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना?
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे पूर्ण नाव बंगळूरू वेंकटरामय्या नागरत्ना आहे. त्यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळूरू येथे झाला. त्यांनी दिल्लीतील जीझस अँड मेरी कॉलेजमधून इतिहास विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले.
१९८७ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी काम केले. पुढे त्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नियुक्ती झाली.
वडीलही होते भारताचे सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या कारकिर्दीतील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे त्यांचे वडील न्यायमूर्ती ई. एस. वेंकटरामय्या हे देखील भारताचे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी १९ जून १९८९ ते डिसेंबर १९८९ या कालावधीत भारताचे १९वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
त्यामुळे न्यायमूर्ती नागरत्ना सरन्यायाधीश झाल्यास, वडील आणि मुलगी अशा दोघांनीही भारताचे सरन्यायाधीशपद भूषवण्याचा हा अत्यंत दुर्मीळ योग ठरेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला पहिली महिला सरन्यायाधीश मिळण्याचा ऐतिहासिक क्षणही नोंदवला जाईल.
२००९ मधील प्रसंगात दाखवले धैर्य
कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना २००९ मध्ये न्यायालयाच्या आवारात आंदोलन करणाऱ्या काही वकिलांकडून न्यायमूर्ती नागरत्ना यांना अडवण्यात आले होते. या तणावपूर्ण परिस्थितीतही त्यांनी न्यायालयीन प्रतिष्ठा आणि कायद्याच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या या धैर्याची त्यावेळी विशेष चर्चा झाली होती.
नोटाबंदीच्या निर्णयावर नोंदवले होते असहमतीचे मत
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे नाव देशभरात विशेष चर्चेत आले ते २०१६च्या नोटाबंदीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने सुनावणी केली.
बहुमताने केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी याबाबत स्वतंत्र असहमतीचे मत नोंदवले. मोठ्या प्रमाणावर चलनातून नोटा रद्द करण्यासाठी संसदेच्या कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या निर्णयामुळे त्यांची घटनात्मक कायद्यावरील स्वतंत्र आणि स्पष्ट भूमिका अधोरेखित झाली.
खनिज रॉयल्टी प्रकरणातही वेगळी भूमिका
२०२४ मध्ये खनिजांवरील रॉयल्टीशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी बहुमताच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली. त्यांच्या स्वतंत्र मतामुळे घटनात्मक आणि आर्थिक विषयांवरील त्यांची न्यायिक भूमिका पुन्हा चर्चेत आली.
महिला न्यायाधीशांच्या प्रश्नावर संवेदनशील भूमिका
मध्य प्रदेशातील महिला दिवाणी न्यायाधीशांच्या पुनर्नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणातही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी महिलांना न्यायव्यवस्थेत भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि संस्थात्मक संवेदनशीलतेच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले. न्यायव्यवस्थेत महिलांशी संबंधित प्रश्न हाताळताना अधिक संवेदनशील दृष्टिकोनाची आवश्यकता असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून अधोरेखित झाले.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित प्रकरणातही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. परिस्थितीजन्य किंवा अप्रत्यक्ष पुराव्याच्या आधारे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषसिद्धी होऊ शकते, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली.
ऐतिहासिक पद, पण अल्प कार्यकाळ
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे संभाव्य सरन्यायाधीशपद हे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली, तर हा केवळ प्रतीकात्मक बदल नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वात महिलांच्या वाढत्या सहभागाचेही महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरेल.
विशेष म्हणजे, सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ केवळ काही आठवड्यांचा असण्याची शक्यता असली, तरी भारताला पहिली महिला सरन्यायाधीश मिळाल्याची नोंद इतिहासात कायमची राहणार आहे.
