नवी दिल्ली, दि. २५ : नीट (NEET-UG) परीक्षा पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणावरून देशभरात उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने अखेर मोठा राजकीय परिणाम घडवून आणला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या आंदोलनाची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी उभारलेल्या या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात विविध मुद्द्यांवर अनेक आंदोलने झाली, मात्र व्यापक विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा झाल्याने या घटनाक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या आंदोलनाची सुरुवात सोशल मीडियावरून झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका वक्तव्याची चर्चा देशभर रंगली. त्या वक्तव्याविरोधात अनेक तरुणांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली. त्याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत शिक्षण घेणारे मराठी तरुण अभिजीत दीपके यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या नावाने सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली. सुरुवातीला हा उपरोधिक डिजिटल उपक्रम मानला जात असला, तरी काही दिवसांतच हजारो विद्यार्थी आणि युवक या मोहिमेशी जोडले गेले. सोशल मीडियावरील या अभियानाने देशभरातील तरुणांमध्ये मोठी चर्चा निर्माण केली.
दरम्यान, ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या NEET परीक्षेनंतर पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणाची माहिती समोर आली. त्यानंतर तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या, परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र विद्यार्थ्यांचा संताप कमी झाला नाही. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या नैतिक जबाबदारीचा मुद्दा पुढे आला. १६ मे रोजी CJP ने अधिकृतपणे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
६ जून रोजी अभिजीत दीपके भारतात परतल्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाला सुरुवात झाली. देशभरातून विद्यार्थी, युवक आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले. २८ जूनपासून पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यांच्या उपोषणामुळे आंदोलनाला राष्ट्रीय पातळीवर अधिक प्रसिद्धी मिळाली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
१८ जुलै रोजी प्रकृती खालावल्याने पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केले. या कारवाईनंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर आंदोलन दडपण्याचा आरोप केला, तर प्रशासनाने वैद्यकीय कारणास्तव ही कारवाई केल्याचे सांगितले. त्यानंतर २० जुलै रोजी CJP ने ‘संसद चलो’ मोर्चाची हाक दिली. हजारो विद्यार्थी दिल्लीत दाखल झाले. मोर्चादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले आणि अनेक शहरांमध्ये निषेध आंदोलने झाली.
त्याच दिवशी सरकार आणि CJP प्रतिनिधींमध्ये पहिली औपचारिक चर्चा झाली. मात्र विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम भूमिका कायम ठेवली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही पोलिस कारवाईविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने आंदोलनाला नवे वळण मिळाले.
२४ जुलै रोजी सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुन्हा चर्चा झाली. काही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याच रात्री केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या आश्वासनानंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र CJP चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा आणि उर्वरित मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
अखेर २५ जुलै रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात त्यांनी NEET प्रकरणी सरकारने तातडीने कारवाई केल्याचा उल्लेख केला. तपास सीबीआयकडे सोपविणे, पुनर्परीक्षा घेणे आणि पुढील वर्षापासून संगणकीकृत (CBT) परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे आपण व्यथित झालो असून विद्यार्थ्यांचे भविष्य कोणत्याही वादात अडकू नये, या भावनेतून पद सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर-मंतरवर आंदोलनकर्त्यांनी जल्लोष केला. CJP प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी हा विजय विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा असल्याचे सांगत शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका मांडली. दरम्यान, त्यांच्या वडिलांनी हा विजय केवळ अभिजीतचा नसून देशभरातील विद्यार्थ्यांचा असल्याचे सांगितले, तर आईने आंदोलनादरम्यान मुलाच्या सुरक्षिततेची सतत चिंता वाटत असल्याची भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे विद्यार्थी आंदोलन, सोशल मीडियाची ताकद आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र या प्रकरणातील विविध दावे, आरोप आणि घटनांबाबतची अंतिम वस्तुस्थिती संबंधित तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अधिकृत नोंदींमधून पुढे स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
