महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात एखादा प्रश्न मांडण्यासाठी आजकाल आधी विचार करावा लागतो, नंतर शब्द जपावे लागतात आणि त्यानंतरही कोणाच्या भावना दुखावल्या जातील याची चिंता करावी लागते. प्रश्न विचारणारा माणूस कोणत्या विचाराचा आहे, कोणत्या धर्माचा आहे, कोणत्या शहरातला आहे, त्याचा राजकीय कल कोणता आहे, तो कोणाच्या बाजूने आहे आणि कोणाच्या विरोधात आहे, याचा शोध घेतला जातो; मात्र त्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर काय, याकडे अनेकदा सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्या भूमिकेभोवती निर्माण झालेले वादळ हे याच मानसिकतेचे ताजे उदाहरण आहे. गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि सार्वजनिक उत्सवांमधील डीजेचा कर्णकर्कश आवाज, ध्वनीप्रदूषण, रस्ते अडविणाऱ्या मिरवणुका आणि उत्सवाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास या मुद्द्यांवर बापट यांनी स्पष्ट, आक्रमक आणि अनेकांना न पटणारी भूमिका घेतली. त्यांच्या या भूमिकेचा विरोध करता येईल, त्यांच्या शब्दांवर आक्षेप घेता येईल, त्यांच्या विचारांशी असहमती व्यक्त करता येईल; पण त्यांना मारहाण करून त्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर मिळणार नाही. उलट, प्रश्न विचारणाऱ्याला मारहाण करणाऱ्यांनी स्वतःच्या भूमिकेची नैतिक दिवाळखोरीच जाहीर केली आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. संविधानाने हा अधिकार दिला आहे आणि त्याच संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि सुधारणेची भावना जोपासण्याचे कर्तव्यही दिले आहे. त्यामुळे एखादा नागरिक एखाद्या रूढीवर, परंपरेवर किंवा सार्वजनिक प्रथेवर प्रश्न उपस्थित करतो म्हणून तो समाजद्रोही ठरत नाही. त्याचा प्रश्न चुकीचा असेल तर त्याला तर्काने चुकीचे सिद्ध करावे लागते. त्याची भाषा चुकीची असेल तर त्या भाषेचा निषेध करता येतो. त्याने कायदा मोडला असेल तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पण विचार मांडल्याबद्दल हात उचलणे हा कोणत्याही सभ्य समाजाचा मार्ग नाही. काल बापटांवर हात उचलला, उद्या दुसऱ्या कोणावर उचलला जाईल आणि परवा प्रश्न विचारण्याची हिंमत करणारा प्रत्येक नागरिक गप्प बसेल. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी किती घातक आहे, याचा विचार उत्सवाच्या आवाजापेक्षा मोठ्या आवाजात समाजाने करायला हवा.
बापट यांची भूमिका प्रत्येकाला मान्य झाली पाहिजे असे अजिबात नाही. किंबहुना त्यांच्या काही शब्दप्रयोगांवर, काही उपमांवर आणि काही मांडणीवर गंभीर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. सार्वजनिक उत्सवांना विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संदर्भ आहे, हेही नाकारता येणार नाही. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा भाग आहे. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सामाजिक एकजुटीचे आणि जनजागृतीचे स्वरूप दिले. आजही गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक मंडळे रक्तदान, आरोग्य शिबिरे, विद्यार्थ्यांना मदत, सामाजिक उपक्रम, आपत्तीग्रस्तांना सहाय्य अशा अनेक चांगल्या गोष्टी करतात. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणजे केवळ डीजे, मिरवणूक आणि ध्वनीप्रदूषण असा सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. परंतु या चांगल्या परंपरेच्या आडून काही गैरप्रकार सुरू असतील तर त्यावर प्रश्न विचारायचा नाही का? श्रद्धेच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास होत असेल तर तो त्रास सहन करायचा का? परंपरेच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन झाले तर त्याकडे डोळेझाक करायची का? या प्रश्नांची उत्तरे भावना नव्हे तर विवेकाने द्यावी लागतील.
आज सर्वात मोठा प्रश्न गणेशोत्सव साजरा करायचा की नाही हा नाही. प्रश्न आहे तो उत्सव कसा साजरा करायचा हा. देवाची भक्ती करण्यासाठी कानठळ्या बसवणारा आवाज आवश्यक आहे का? गणपती बुद्धीची देवता असेल तर त्या देवतेच्या उत्सवात विवेकाचा आवाज इतका क्षीण का व्हावा? एखाद्या रुग्णाला विश्रांतीची गरज असताना त्याच्या घराबाहेर तासन्तास कर्णकर्कश आवाज वाजत असेल, एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला झोप येत नसेल, लहान मुलांची झोप मोडत असेल, विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता येत नसेल किंवा रुग्णवाहिकेला मिरवणुकीमुळे रस्ता मिळत नसेल, तर त्या त्रासाकडे केवळ “उत्सव आहे” म्हणून दुर्लक्ष करता येईल का? उत्सव हा आनंद देण्यासाठी असतो; दुसऱ्याच्या आयुष्यात त्रास निर्माण करण्यासाठी नव्हे. “आमचा उत्सव, आमचा अधिकार” असे म्हणताना “समोरच्याचे आयुष्य, त्याचा आरोग्याचा अधिकार आणि त्याची शांतता” याचाही विचार करावा लागतो.
खरे तर बापटांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा केंद्रबिंदू डीजेपुरता मर्यादित नाही. तो सार्वजनिक जीवनातील स्वयंशिस्तीचा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांत सणांचे स्वरूप बदलले आहे. भक्तीपेक्षा प्रदर्शन, साधेपणापेक्षा स्पर्धा, सामाजिक एकोप्यापेक्षा शक्तिप्रदर्शन आणि आनंदापेक्षा आवाज यांना अधिक महत्त्व मिळत चालले आहे, ही भावना समाजातील मोठ्या वर्गात आहे. मंडप किती मोठा, सजावट किती महागडी, साउंड किती प्रचंड, मिरवणूक किती लांब आणि गर्दी किती मोठी, यावर उत्सवाचे यश मोजण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. या स्पर्धेत मूळ उत्सव कुठेतरी मागे पडतो आहे. देवासमोर शांतपणे उभे राहून चार क्षण मन शांत करण्याऐवजी कानठळ्या बसविणाऱ्या आवाजात देव शोधण्याची वेळ आली असेल तर कुठेतरी आपण थांबून विचार करण्याची गरज आहे.
याचा अर्थ सण उत्सव बंद झाले पाहिजेत असा अजिबात नाही. उलट, सण अधिक सुंदर, अधिक सुसंस्कृत आणि अधिक लोकाभिमुख झाले पाहिजेत. सार्वजनिक उत्सव ही भारतीय समाजाची ताकद आहे. माणसांना एकत्र आणणारे, सामाजिक संबंध वाढविणारे, कला-संस्कृतीला व्यासपीठ देणारे आणि रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून काही काळ आनंद देणारे उत्सव आवश्यक आहेत. परंतु उत्सवाचा आनंद एका व्यक्तीचा किंवा एका मंडळाचा असताना त्याचा त्रास हजारो नागरिकांनी का सहन करावा, हा प्रश्न विचारणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रश्न गणेशोत्सव विरुद्ध गणेशोत्सवविरोधी असा नाही; प्रश्न आहे तो शिस्तबद्ध उत्सव विरुद्ध बेबंद उत्सव असा.
बापटांची “शून्य बेस, शून्य टॉप आणि शून्य डेसिबल” ही भूमिका अनेकांना अतिशय टोकाची वाटू शकते. ध्वनीव्यवसायाशी जोडलेल्या हजारो लोकांच्या रोजगाराचाही विचार करावा लागतो. एखादा व्यवसाय अचानक बंद करण्यापेक्षा त्याचे नियमन, पर्यायी व्यवस्था आणि कायदेशीर मर्यादा यांचा विचार करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित करून नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. इतिहासात अनेक व्यवसाय आणि पद्धती काळानुसार बदलल्या आहेत. समाजाच्या आरोग्याला, सुरक्षिततेला किंवा सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचत असेल तर कोणत्याही व्यवसायाच्या पद्धतीत बदल अपरिहार्य होतो. त्यामुळे डीजेच्या प्रश्नाकडे केवळ धार्मिक प्रश्न म्हणून किंवा केवळ व्यावसायिक प्रश्न म्हणून पाहण्यापेक्षा तो सार्वजनिक आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. प्रशासनाने आवाजाची मर्यादा निश्चित केली असेल तर ती फक्त कागदावर असता कामा नये. परवानगी घेतली म्हणून कायदा मोडण्याची परवानगी मिळत नाही. चार बेस आणि चार टॉप असोत किंवा शून्य बेस आणि शून्य टॉपची मागणी असो, अंतिम निर्णय वैज्ञानिक निकष, न्यायालयीन निर्देश, कायदे आणि स्थानिक परिस्थिती यांच्या आधारे झाला पाहिजे. एखाद्या राजकीय नेत्याच्या दबावामुळे नियम बदलणे, एखाद्या मंडळाच्या ताकदीमुळे पोलिसांनी डोळेझाक करणे किंवा मतांच्या राजकारणामुळे प्रशासनाने मौन धारण करणे हे लोकशाही प्रशासनाचे लक्षण नाही. कायदा जर खरोखर कायदा असेल तर तो श्रीमंत-गरीब, सत्ताधारी-विरोधक, धार्मिक-सामाजिक संस्था आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी सारखाच असला पाहिजे.
या सगळ्यात सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्याला लगेच धर्मविरोधी, संस्कृतीविरोधी किंवा समाजविघातक ठरविण्याची घाई. एखादा हिंदू सणातील गैरप्रकारांवर बोलला तर तो हिंदूविरोधी, एखादा मुस्लिम समाजातील गैरप्रकारांवर बोलला तर तो मुस्लिमविरोधी, एखादा ख्रिश्चन परंपरेवर प्रश्न विचारला तर तो ख्रिश्चनविरोधी—अशी लेबले लावली जात राहिली तर समाजात सुधारणा होणार कशी? सतीप्रथा, बालविवाह, केशवपन, अस्पृश्यता यांसारख्या अनेक प्रथा कधीकाळी परंपरेच्या नावाने समर्थित होत्या. त्या बदलल्या म्हणून संस्कृती नष्ट झाली नाही; उलट समाज अधिक मानवी झाला. परंपरेचा आदर म्हणजे प्रत्येक जुनी गोष्ट डोळे झाकून स्वीकारणे नव्हे. परंपरेतील चांगले जपणे आणि कालबाह्य किंवा त्रासदायक बाबींमध्ये सुधारणा करणे हाच खरा सांस्कृतिक विवेक आहे.
मात्र याच ठिकाणी बापटांच्या भूमिकेचेही तर्कशुद्ध परीक्षण झाले पाहिजे. सार्वजनिक उत्सवांचे काही विकृत स्वरूप बदलण्याची गरज मान्य केली तरी सार्वजनिक उत्सवच निरर्थक आहेत, अशी भूमिका समाजाला स्वीकारता येणार नाही. भारताची सामाजिक रचना पश्चिमेकडील देशांपेक्षा वेगळी आहे. येथे सण हे केवळ धार्मिक विधी नसून सामूहिक सामाजिक जीवनाचा भाग आहेत. गावातील जत्रा असो, गणेशोत्सव असो, नवरात्र असो, दिवाळी असो किंवा वारकरी परंपरेतील सोहळे असोत—या सर्वांमधून पिढ्यान्पिढ्या सामाजिक नाती जोडली गेली आहेत. त्यामुळे आधुनिकतेच्या नावाखाली सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक सामूहिक परंपरा नाकारण्याऐवजी तिचे आधुनिक आणि सुसंस्कृत रूप विकसित केले पाहिजे. बापटांनी उपस्थित केलेला आवाजाचा प्रश्न रास्त असू शकतो; पण त्या प्रश्नाच्या उत्तरात उत्सवांची सामाजिक गरजही समजून घेतली पाहिजे.
तरीही त्यांच्या भूमिकेतील सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्यांनी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिक त्रास सहन करतात, कुजबुजतात आणि पुढे निघून जातात. कारण समोर मंडळ असते, धार्मिक भावना असतात, राजकीय पाठबळ असते किंवा “उत्सव आहे, दोन दिवस सहन करा” अशी मानसिकता असते. या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेतला गेला की नागरिकांचा मूलभूत अधिकार हळूहळू कमी होत जातो. बापटांनी त्यावर बोट ठेवले आहे. त्यांची भाषा कोणाला कठोर वाटू शकते; परंतु कठोर प्रश्न विचारणाऱ्याला उत्तर देण्याऐवजी त्याच्यावर हल्ला करणे हा प्रश्न अधिक गंभीर बनवतो.
बापट यांना झालेली मारहाण म्हणूनच निषेधार्ह आहे. पोलिसांनीही प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे बापटांविरोधात तक्रार आली असेल तर तिचीही कायदेशीर चौकशी झाली पाहिजे. कायदा निवडक पद्धतीने वापरला जाऊ नये. बापटांच्या विरोधात तक्रार असेल तर तपास करा; त्यांनी कायदा मोडला असेल तर कारवाई करा. पण त्याचवेळी त्यांना मारहाण करणाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी चालू शकतात. एका व्यक्तीला न्याय देण्यासाठी दुसऱ्याच्या अधिकाराचा बळी देण्याची आवश्यकता नाही.
याच संदर्भात सोशल मीडियावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून संतोष पंडित यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची घटना देखील विचार करायला लावणारी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ कोणालाही बदनामी करण्याचा परवाना नाही; पण सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही लोकशाहीत अबाधित असला पाहिजे. आक्षेपार्ह, बदनामीकारक किंवा कायद्याने गुन्हा ठरणारा मजकूर असेल तर कायदेशीर प्रक्रिया व्हायलाच हवी. पण प्रत्येक टीकेला गुन्हा आणि प्रत्येक असहमतीला वैर मानण्याची प्रवृत्ती वाढली तर समाजात भीती निर्माण होईल. म्हणूनच बापट असोत, संतोष पंडित असोत किंवा कोणताही सामान्य नागरिक असो—कसोटी एकच असली पाहिजे, ती म्हणजे कायदा.
आज बापट आहेत. उद्या कदाचित आपण असू. आज त्यांचा प्रश्न आपल्याला गैरसोयीचा वाटत असेल; उद्या आपला प्रश्न दुसऱ्याला गैरसोयीचा वाटेल. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण हे आपल्याला आवडणाऱ्या मतांसाठी नव्हे, तर आपल्याला न आवडणाऱ्या मतांसाठी अधिक महत्त्वाचे असते. आपण आपल्या आवडत्या विचारांच्या व्यक्तीला बोलू देतो, ते स्वातंत्र्य नाही. आपल्या विरोधातील विचार ऐकून घेण्याची क्षमता ठेवतो, ते लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य आहे.
म्हणून विद्यानंद बापट यांना देव बनवण्याचीही गरज नाही आणि खलनायक बनवण्याचीही गरज नाही. ते काही मुद्दे मांडत आहेत. त्यातील काही योग्य आहेत, काही अतिशयोक्त असू शकतात, काहींवर चर्चा होऊ शकते. पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांपासून पळून जाण्यापेक्षा त्यावर समाजाने खुली चर्चा केली पाहिजे. गणेश मंडळांनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. प्रशासनानेही स्वतःच्या परवानगी प्रक्रियेचे परीक्षण केले पाहिजे. पोलिसांनीही कायद्याची अंमलबजावणी समान पद्धतीने केली पाहिजे आणि नागरिकांनीही केवळ तक्रार न करता स्वतःच्या उत्सवात स्वयंशिस्त आणली पाहिजे.
खरे तर प्रत्येक गणेश मंडळाने स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारायला हवा—आपल्या उत्सवामुळे समाजातील किती लोक आनंदी होतात आणि किती लोक त्रस्त होतात? आपल्या मंडळाकडून रक्तदान शिबिर घेतले जाते, गरिबांना मदत केली जाते, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य दिले जाते, हे कौतुकास्पद आहे. पण त्याच मंडळाच्या उत्सवामुळे एखादा हृदयरुग्ण रात्रभर झोपू शकत नसेल, एखाद्या विद्यार्थ्याचा अभ्यास बिघडत असेल किंवा एखाद्या वृद्धाला त्रास होत असेल, तर त्या सामाजिक कार्याला आपल्या उत्सवाच्या गैरशिस्तीची छाया पडत नाही का? समाजसेवा आणि सामाजिक त्रास हे एकाच हाताने चालू शकत नाहीत. एका हाताने मदत करायची आणि दुसऱ्या हाताने त्रास द्यायचा, या विरोधाभासावर मंडळांनी स्वतः विचार करण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्राला उत्सव हवेत, पण उत्सवखोरी नको. श्रद्धा हवी, पण श्रद्धेच्या नावाखाली दादागिरी नको. मिरवणुका हव्यात, पण रुग्णवाहिका अडकविणाऱ्या मिरवणुका नकोत. ढोल-ताशांचा सांस्कृतिक वारसा हवा, पण कानाचे पडदे फाडणारा कर्णकर्कश आवाज नको. मंडप हवेत, पण सार्वजनिक रस्ते कायमचे बंद करणारी अतिक्रमणे नकोत. भक्ती हवी, पण दुसऱ्याच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारी भक्ती नको.
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मतभेद हवेत; मारामारी नको.
बापटांच्या विचारांशी सहमत नसाल तर त्यांच्यापेक्षा चांगला तर्क मांडावा. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे. त्यांची भाषा चुकीची वाटत असेल तर सभ्य भाषेत प्रत्युत्तर द्यावे. पण हात उचलण्याचा अधिकार कोणत्याही श्रद्धेला, परंपरेला किंवा संघटनेला संविधानाने दिलेला नाही.
गांधीवादी विचारांची खरी परीक्षा याच ठिकाणी आहे. गांधीजींची पद्धत म्हणजे विरोधकाला संपवणे नव्हे; विरोधकाच्या विवेकाला आव्हान देणे. आजच्या काळात कदाचित बापटांची शैली गांधींच्या शैलीसारखी वाटणार नाही; त्यांची भाषा अधिक आक्रमक आहे, त्यांची मांडणी अधिक धारदार आहे. पण विचारांच्या विरोधाला हिंसेने उत्तर न देणे हा गांधीवादी लोकशाहीचा गाभा आहे.
म्हणूनच बापटांवरील हल्ला हा बापटांचा पराभव नाही. उलट, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी हात उचलणाऱ्यांचा तो पराभव आहे.
आज गरज आहे ती एका बापटची नाही, तर प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक वस्तीमध्ये अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या नागरिकांची. मात्र त्या आवाजाला तर्काची जोड असावी, कायद्याची चौकट असावी आणि समाजहिताची जाणीव असावी. त्याचबरोबर उत्सव साजरा करणाऱ्यांनीही स्वतःमध्ये एवढी ताकद ठेवली पाहिजे की विरोधी मत ऐकून घेता येईल, त्यावर विचार करता येईल आणि चुकीचे असेल तर बदलता येईल.
कारण शेवटी प्रश्न डीजेचा नाही, गणेशोत्सवाचा नाही, बापटांचा नाही आणि कोणत्याही एका व्यक्तीचा नाही.
प्रश्न आहे—आपल्याला कसा समाज हवा आहे?
प्रश्न विचारणाऱ्याला मारणारा समाज की प्रश्नाला उत्तर देणारा समाज?
भावनेच्या नावाखाली कायदा झुगारणारा समाज की श्रद्धा आणि शिस्त यांची सांगड घालणारा समाज?
मोठ्या आवाजात आपली उपस्थिती दाखवणारा समाज की मोठ्या विचारांनी आपली ओळख निर्माण करणारा समाज?
या प्रश्नाचे उत्तर जर दुसऱ्या पर्यायात असेल, तर बापटांसारख्या नागरिकांचा आवाज दाबण्याऐवजी त्यांचे प्रश्न ऐकले पाहिजेत. कारण कदाचित त्यांच्या प्रत्येक मागणीशी आपण सहमत नसू; पण समाजाच्या शांततेसाठी, कायद्याच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी एखाद्याने तरी मोठ्याने प्रश्न विचारणे आवश्यक असते.
आणि म्हणूनच—
बापटांना गप्प करू नका; त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्या.
उत्सवाचा आवाज कमी करा; विवेकाचा आवाज मोठा करा.
कारण संस्कृतीची खरी ओळख आवाजाच्या उंचीत नसते—ती समाजाच्या संवेदनशीलतेच्या उंचीत असते.
