मुंबई, दि. ०४ : देशभरातील दुकानदार आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी डिजिटल पेमेंटच्या दृष्टीने महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. री-केवायसी (Re-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या पेमेंट सुविधांवर १५ सप्टेंबरनंतर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिलेली अंतिम मुदत वाढवावी, अशी मागणी ऑनलाइन पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
पेटीएम आणि फोनपे यांसारख्या पेमेंट कंपन्यांसमोर देशभरातील लाखो दुकानदार, लहान व्यावसायिक आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांची री-केवायसी पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. मुदतवाढ न मिळाल्यास ज्या व्यापाऱ्यांची आवश्यक पडताळणी पूर्ण झालेली नसेल, त्यांच्या पेमेंट खात्यांवर तात्पुरते निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. परिणामी दुकानांमध्ये किंवा ऑनलाइन खरेदी करताना UPI अथवा कार्डद्वारे पेमेंट करण्यात अडथळे किंवा विलंब निर्माण होऊ शकतो.
अहवालानुसार, QR कोडचा वापर करणाऱ्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के लहान व रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सुमारे १० लाख लहान ऑनलाइन व्यवसायांच्या पेमेंट व्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.
री-केवायसीमध्ये अडथळे
लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील अनेक व्यापाऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण नसणे, प्रत्यक्ष पडताळणीची आवश्यकता आणि मोठ्या संख्येने व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान यामुळे री-केवायसीची प्रक्रिया संथ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
RBIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्यक्ष पडताळणी पेमेंट कंपनीच्या अधिकृत कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्याची आवश्यकता असल्याने कंपन्यांवरही मोठा ताण आला आहे. कंपन्यांनी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केले असले तरी व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ अपुरा पडत असल्याचे पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
KYC म्हणजे ग्राहक किंवा व्यापाऱ्याची ओळख व पत्ता पडताळण्याची प्रक्रिया, तर Re-KYC म्हणजे ही माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणे. डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित ठेवणे, फसवणूक आणि बनावट व्यवहारांना आळा घालणे यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जाते.
दरम्यान, अंतिम मुदतीबाबत RBIकडून मुदतवाढ मिळते का, याकडे देशभरातील व्यापारी आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे.
