मुंबई, दि. ०३ : पुण्यातील सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी घेतलेल्या या निर्णयाने न्यायव्यवस्था आणि कायदेक्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती, त्यावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बार कौन्सिलच्या अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरोदे यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ आणि ट्रान्सक्रिप्ट तपासला. तपासणीत सरोदे यांनी राज्यपालांविषयी “फालतू” असा शब्द वापरल्याचे आणि न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली असल्याचे वक्तव्य केल्याचे स्पष्ट झाले. समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले की, अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण होतो आणि न्यायसंस्थेचा सन्मान कमी होतो. त्यामुळे त्यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरोदे यांच्या विरोधात मार्च २०२४ मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने नमूद केले की, सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि वकिलाच्या जबाबदारीला साजेसे वर्तन त्यांनी केले नाही. बार कौन्सिलने सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती, मात्र त्यांनी ती नाकारल्याने अखेर कारवाई करण्यात आली.
बार कौन्सिलच्या समितीने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, वकील हा “Officer of the Court” असल्याने न्यायसंस्थेविषयी सन्मान राखणे ही त्याची व्यावसायिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. विशेषतः वरिष्ठ वकिलांकडून अशा प्रकारची भाषा वापरली जाणे गैरजबाबदारपणाचे लक्षण असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
दरम्यान, असीम सरोदे यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. ‘फालतू’ हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य बोलण्यात वापरला. माझा हेतू न्यायसंस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता.”
सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीतील वकिलांपैकी एक आहेत. त्यांच्या सनद रद्द झाल्याने आता पुढील तीन महिन्यांपर्यंत ते कोणत्याही न्यायालयात युक्तिवाद करू शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे त्यांचे काही महत्त्वाचे खटलेही थांबण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्षांमधील फुटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीसंदर्भात सरोदे बोलताना त्यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती. त्यांच्या विधानावर अनेकांकडून नाराजी व्यक्त झाली.
या घटनेनंतर कायदेक्षेत्रात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध व्यावसायिक आचारसंहितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. काही जण बार कौन्सिलच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर काहींना वाटते की सरोदेंना दिलेली शिक्षा कठोर आहे.
बार कौन्सिलने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, “वकील हा फक्त न्यायालयाचा प्रतिनिधी नसून तो समाजाच्या न्यायावर विश्वास ठेवणारा घटक आहे. त्यामुळे त्याने संयमित भाषेतच मते व्यक्त करावीत. न्यायव्यवस्थेवर शंका घेणारे वक्तव्य समाजात चुकीचा संदेश देतात.”
असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द झाल्याने कायदेक्षेत्रातील अनेक वकिलांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. काहींनी हा निर्णय न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमांवर गदा आणणारा ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे.
