लोकशाहीचा आत्मा संवादात असतो, दडपशाहीत नाही

लोकशाही ही केवळ निवडणुका जिंकण्याची व्यवस्था नाही; ती नागरिकांचा आवाज ऐकण्याची संस्कृती आहे. सरकारे येतात-जातात, पक्ष बदलतात, नेतृत्व बदलते; पण संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा हक्क हे लोकशाहीचे कायमस्वरूपी आधारस्तंभ आहेत. जेव्हा या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, तेव्हा एका घटनेचा परिणाम केवळ त्या घटनेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर होतो.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी नीट (NEET) परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत उत्तरदायित्व आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले. उपोषणाच्या २१व्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हलवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की, ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार करण्यात आली. दुसरीकडे आंदोलकांनी आरोप केला की आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला.

या दोन भूमिका समोर आहेत. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी वस्तुस्थितीची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या घटनेने काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत आणि त्यांची उत्तरे सरकारने देणे आवश्यक आहे.

संवादाचा पर्याय आधी का वापरला गेला नाही?

एखाद्या व्यक्तीला २०-२१ दिवस उपोषणावर बसावे लागते, हीच कोणत्याही सरकारसाठी चिंतेची बाब असली पाहिजे. जर सरकारला त्यांच्या आरोग्याची काळजी होती, तर सुरुवातीच्या दिवसांतच संवादाची प्रक्रिया का सुरू झाली नाही? संबंधित मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी किंवा सरकारचा अधिकृत प्रतिनिधी आंदोलकांना भेटला का? आंदोलनाची तीव्रता वाढण्यापूर्वी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला का?

सरकार प्रत्येक मागणी मान्य करेलच असे नाही. परंतु संवाद साधणे ही लोकशाहीची किमान अपेक्षा आहे. संवादाचा अभाव निर्माण झाला की अविश्वास वाढतो आणि त्याची जागा संघर्ष घेतो.

परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास हा राष्ट्रीय प्रश्न

या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता. देशातील परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास हा त्यामागील मोठा मुद्दा आहे. स्पर्धा परीक्षा म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न, त्यांच्या कुटुंबांचा संघर्ष आणि अनेक वर्षांच्या परिश्रमांचे फलित. अशा परीक्षांबाबत पेपरफुटी, अनियमितता किंवा गैरव्यवहाराच्या आरोपांची वारंवार चर्चा होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

सरकारने या संदर्भात काही सुधारणा केल्या, चौकशा सुरू केल्या आणि दोषींवर कारवाईचे दावेही केले. तरीही विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता पूर्णपणे दूर झालेली दिसत नाही. याचा अर्थ केवळ प्रशासकीय कारवाई पुरेशी नाही; विश्वास निर्माण करणारी पारदर्शकता आवश्यक आहे.

बहुमत म्हणजे सर्व प्रश्नांची उत्तरे नव्हेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला जनतेने स्पष्ट जनादेश दिला आहे. हा जनादेश शासन करण्याचा अधिकार देतो; परंतु तो टीका नाकारण्याचा अधिकार देत नाही. लोकशाहीत विरोधी मत हे शत्रुत्व नसते. उलट ते शासनाला अधिक जबाबदार बनवण्याचे साधन असते.

गेल्या काही वर्षांत विविध आंदोलनांच्या संदर्भात सरकारवर संवादाऐवजी प्रशासकीय आणि पोलिसी हस्तक्षेपावर अधिक भर दिल्याची टीका विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि काही नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी सातत्याने केली आहे. सरकार या टीकेशी असहमत असू शकते; पण अशा भावना निर्माण होत असतील, तर त्यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

प्रतिमेपेक्षा विश्वास मोठा

सध्याच्या काळात शासनाचे लक्ष अनेकदा प्रतिमा व्यवस्थापन, जनसंपर्क आणि सामाजिक माध्यमांवरील उपस्थितीकडे अधिक असल्याची टीका होते. मोठ्या योजना, भव्य उद्घाटने आणि प्रभावी प्रचार यांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र, जनतेचा विश्वास केवळ प्रचारातून मिळत नाही; तो प्रतिसादातून मिळतो.

जेव्हा विद्यार्थी, शेतकरी, पर्यावरण कार्यकर्ते किंवा इतर नागरिक आपले प्रश्न मांडतात, तेव्हा त्यांना “राजकीय प्रेरित” म्हणून बाजूला सारण्यापेक्षा त्यांचे म्हणणे ऐकणे अधिक परिणामकारक ठरते.

पोलिसांची भूमिका आणि राज्याची जबाबदारी

दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांनी न्यायालयीन आदेश आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार कारवाई केली. जर तसे असेल, तर त्या कारवाईची संपूर्ण माहिती आणि आदेश पारदर्शकपणे सार्वजनिक करणे सरकारच्या हिताचे ठरेल. कारण लोकशाहीत केवळ योग्य निर्णय घेणे पुरेसे नसते; तो निर्णय योग्य पद्धतीने घेतल्याचा विश्वासही निर्माण करावा लागतो.

कायद्याची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचे आणि आंदोलनाच्या अधिकाराचे संतुलन राखणे ही राज्ययंत्रणेची जबाबदारी आहे.

विरोधकांचीही जबाबदारी

या घटनेत विरोधी पक्षांनी सरकारवर कठोर टीका केली. ती लोकशाहीचा भाग आहे. पण अशा प्रश्नांचा वापर केवळ राजकीय लाभासाठी न होता, परीक्षा व्यवस्थेत ठोस सुधारणा, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे धोरण आणि उत्तरदायित्व यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे ही विरोधकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे.

सरकारसाठी ही इशाऱ्याची घंटा

कोणतेही सरकार कितीही लोकप्रिय असले, तरी लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण होऊ लागला, तर तो केवळ विरोधकांचा प्रचार म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये, तरुणांमध्ये आणि नागरी समाजात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना वेळेत उत्तर न दिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा, परराष्ट्र धोरण आणि अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचा दावा केला आहे. या कामगिरीचे मूल्यमापन जनता करतच असते. पण त्याच वेळी सरकारने टीका ऐकण्याची क्षमता आणि विरोधी मतांशी संवाद साधण्याची तयारीही दाखवली पाहिजे. मजबूत सरकारची खरी ओळख त्याच्या शक्तीत नसते; ती त्याच्या संयमात असते.

लोकशाहीचा मार्ग अजूनही खुला आहे

सोनम वांगचुक प्रकरणाने सरकार, विरोधक, न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि नागरी समाज या सर्वांसमोर एक आरसा ठेवला आहे. आंदोलन दडपून प्रश्न संपत नाहीत; ते फक्त पुढे ढकलले जातात. प्रश्नांचे समाधान संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वातूनच मिळते.

आज गरज आहे ती संघर्ष वाढवण्याची नाही, तर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास आणि नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण हे कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा मोठे आहे. सरकारने या घटनेकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, लोकशाहीतील संवादाच्या कसोटी म्हणून पाहिले पाहिजे.

सत्ता मिळवणे कठीण असते; पण सत्तेवर जनतेचा विश्वास टिकवणे त्याहून कठीण असते. त्या विश्वासाचा पाया दडपशाहीत नसतो, तर संवादात असतो. सरकारने टीका ऐकण्याची तयारी दाखवली, प्रश्नांना प्रामाणिक उत्तरे दिली आणि नागरिकांना भागीदार मानले, तर लोकशाही अधिक मजबूत होईल. अन्यथा प्रत्येक दडपलेला आवाज हा उद्याच्या मोठ्या असंतोषाची चाहूल ठरू शकतो.

भारतीय लोकशाहीची ताकद बहुमतात नाही; ती मतभिन्नतेचा आदर करण्याच्या संस्कृतीत आहे. ती संस्कृती जपणे ही सत्ताधाऱ्यांचीच नव्हे, तर संपूर्ण राष्ट्राची सामूहिक जबाबदारी आहे.