मुंबई, दि. १६ : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत, प्रशासकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची अशी मुंबई महानगरपालिका अखेर भाजपा–शिवसेना महायुतीच्या ताब्यात गेली आहे. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीनं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलं असलं, तरी मुंबई महापालिकेचा निकाल हा केवळ संख्याबळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या निवडणुकीनं मुंबईचं भवितव्य, मराठी अस्मितेचं राजकारण, ठाकरे ब्रँडचं स्थान, घराणेशाहीला मिळालेला धक्का, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास आणि लोकशाहीची मूल्यं या सगळ्या मुद्द्यांना एकाच वेळी ऐरणीवर आणलं आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची शेवटची निवडणूक २०१७ साली झाली होती. नियमानुसार २०२२ मध्ये निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. मात्र राजकीय वाद, प्रभागरचना, ओबीसी आरक्षण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि केंद्र–राज्य संघर्ष अशा अनेक कारणांमुळं तब्बल तीन वर्षे ही निवडणूक रखडली. अखेर २०२६ मध्ये ही निवडणूक पार पडली आणि तिचं राजकीय वजन पाहता संपूर्ण राज्याचं लक्ष मुंबईकडे लागणं स्वाभाविकच होतं.
आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका
मुंबई महानगरपालिका म्हणजे केवळ एक स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही, तर ती एक आर्थिक महासत्ता आहे. सुमारे ७४ हजार कोटी रुपयांचं वार्षिक बजेट, हजारो कोटींची विकासकामं, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या पालिकेवर आहेत. त्यामुळे या तिजोरीच्या चाव्या कोणाच्या हातात जाणार, हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
गेल्या अनेक वर्षांपासून, काही अपवाद वगळता, अविभाजित शिवसेनेनं मुंबई महापालिकेवर सत्ता राखली होती. शिवसेना फुटल्यानंतर आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर ही सत्ता टिकवणं उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठं आव्हान होतं. तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची लढाई ठरली.
महायुतीचा विजय आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांची भूमिका
निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विजय ऐतिहासिक असल्याचं सांगत कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन केलं. महाराष्ट्रातल्या २९ पैकी २५ महापालिकांमध्ये भाजपाची सत्ता येणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आणि हा विजय विकासाच्या राजकारणाचा कौल असल्याचं सांगितलं. “जनतेनं विकासाला मतदान केलं आहे. हा विजय कौतुकास्पद आहे,” असं म्हणत त्यांनी कार्यकर्त्यांना विजयाचा उन्माद न करता जबाबदारीनं वागण्याचा सल्लाही दिला.
विशेष बाब म्हणजे या यशाचं श्रेय देताना त्यांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख केला. “बाळासाहेब ठाकरे यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी होता,” असं सांगत त्यांनी व्यापक हिंदुत्ववादी जनमत आमच्यासोबत असल्याचंही स्पष्ट केलं. मात्र, याच वेळी भाजपाच्या काही नेत्यांकडून ‘ठाकरे ब्रँड संपला’ अशी टीका झाल्यामुळे राजकीय वातावरण तापलं.
महायुती जिंकली, पण ठाकरे हरले का?
हा प्रश्न या निवडणुकीनंतर सर्वाधिक चर्चेत राहिला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तब्बल वीस वर्षांनंतर एकत्र आल्या. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी संयुक्तपणे प्रचार करत मराठी अस्मितेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. त्यांच्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळाला, सोशल मीडियावरही या एकजुटीची मोठी चर्चा झाली.
मात्र, मतदानाच्या आकडेवारीनं आणि निकालांनी एक मिश्र चित्र समोर आणलं. महायुतीला बहुमत मिळालं, हे निर्विवाद असलं तरी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचा पूर्णपणे पराभव झाला, असं म्हणता येत नाही. शिवसेना (उबाठा) पक्षाला सत्तेसाठी पुरेशा जागा मिळाल्या नाहीत, मात्र सन्मानजनक संख्येत नगरसेवक निवडून आले. ‘चाळीस जागांच्या आत ठाकरे संपतील’ असं भाकीत करणाऱ्यांना या निकालांनी उत्तर दिलं.
यासंदर्भात शिवसेना (उबाठा) प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, “ही अटीतटीची लढत आहे. आकडेवारी अजून बदलू शकते. आमचे जे नगरसेवक शिंदे गटात गेले होते, त्यापैकी बहुतांश पराभूत झाले आहेत.” त्यांच्या या वक्तव्यावरून ठाकरे गटासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई असली तरी ती पूर्णपणे अपयशी ठरली नाही, हे स्पष्ट होतं.
ठाकरे आडनावाचं वलय अजूनही कायम?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे या आडनावाला एक वेगळंच वलय आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या करिष्म्यामुळे निर्माण झालेलं हे वलय त्यांच्या निधनानंतरही टिकून आहे का, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. या निवडणुकीत उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी ते वलय टिकवण्याचा प्रयत्न केला. सत्ता मिळाली नसली, तरी राजकीयदृष्ट्या ते संपले, असं चित्र निर्माण झालेलं नाही.
उलटपक्षी, राजकीयदृष्ट्या अडगळीत टाकले गेले असल्याची भावना निर्माण झालेल्या ठाकरे बंधूंना या निवडणुकीनं पुन्हा उभं राहण्याची संधी दिली, असंही राजकीय विश्लेषक मानतात. महायुतीचा विजय असला, तरी ठाकरे ब्रँड पूर्णपणे संपुष्टात आला, असं म्हणणं घाईचं ठरेल.
मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि मुंबई
या निवडणुकीत मराठी अस्मिता हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला. “मुंबई म्हणजे मराठी माणूस” हे समीकरण काही वर्षांपासून बदलत चाललं असल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे. मराठी माणसाचं मुंबईतून विस्थापन, वाढती लोकसंख्या, झोपडपट्ट्या, बाहेरून येणाऱ्या लोकांचं वाढतं प्राबल्य आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या कथित योजना – या मुद्द्यांवर ठाकरे गटानं जोरदार प्रचार केला.
याला प्रत्युत्तर देताना सत्ताधाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले आणि “मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे आणि राहील,” असा दावा केला. विशेष म्हणजे दोन्ही बाजूंना ‘मुंबईत मराठी महापौर होणारच’ असं आश्वासन द्यावं लागलं. यावरून मराठी माणसाचा मुद्दा किती संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होतं.
लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
या निवडणुकीत काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले. मतदानानंतर बोटावर लावण्यात येणाऱ्या शाईऐवजी मार्कर पेन वापरण्यात आलं. ही नोंद काही वेळात पुसली जात असल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. यानंतर निवडणूक आयोगालाही खुलासा करावा लागला आणि काही ठिकाणी चूक मान्य करावी लागली.
तसंच, बिनविरोध उमेदवारांची संख्या लक्षणीय होती. विशेषतः ठाणे, कल्याण–डोंबिवलीसारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. प्रतिस्पर्ध्यांचे अर्ज बाद होणं, माघार घेण्यासाठी दबाव किंवा प्रलोभन दिल्याचे आरोप झाले. दक्षिण मुंबईत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले. या सगळ्या प्रकारांमुळं लोकशाहीच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले.
घराणेशाहीला मतदारांचा नकार
या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा आणि सकारात्मक पैलू म्हणजे घराणेशाहीला बसलेला धक्का. अनेक आमदार, खासदार आणि बड्या नेत्यांचे नातेवाईक निवडणुकीत पराभूत झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मावसभाऊ विवेक कलोती, सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर, खासदार रवींद्र वायकर यांची कन्या दीप्ती वायकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या वहिनी वैशाली शेवाळे, नवाब मलिक यांचे बंधू कॅप्टन मलिक, अरुण गवळी यांची मुलगी योगिता गवळी – अशा अनेक घराणेशाहीच्या पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना मतदारांनी नाकारलं.
यावरून मतदार आता केवळ आडनाव, राजकीय वारसा किंवा ओळखीवर मतदान करत नाहीत, तर कामगिरी, विश्वासार्हता आणि स्थानिक प्रश्नांवर उमेदवार किती सक्षम आहे, हे पाहत आहेत, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळतो.
आता पुढे काय?
महायुतीकडे सत्ता आली असली, तरी खरी परीक्षा आता सुरू होते. मुंबई महानगरपालिका म्हणजे प्रचंड जबाबदारी. पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य व्यवस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन, पर्यावरण, प्रदूषण, पाणीटंचाई, पूरस्थिती आणि महागाई – या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणं नव्या कारभाऱ्यांसमोरचं मोठं आव्हान आहे.
मराठी माणसाचा विश्वास टिकवणं, विकास आणि अस्मिता यांचा समतोल राखणं, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासन देणं, ही जबाबदारी आता महायुतीवर आहे. वैभवशाली इतिहास असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा पुढचा प्रवास केवळ राजकीय विजयापुरता न राहता, तो मुंबईकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा ठरेल का, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. सत्ता मिळाली आहे, पण त्या सत्तेचं सोनं करण्याची कसोटी आता सुरू झाली आहे.
