नागपूर, दि. १६ : आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित वातावरण आणि मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ‘आदिवासी शाळा ठीक करा’ अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा कॉक्रोज जनता पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी नागपुरात केली. या अभियानाची सुरुवात गुरुवारपासून गडचिरोली जिल्ह्यातून करण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्यातील विविध आदिवासी भागांतील आश्रमशाळा आणि एकलव्य शाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याला अनेक दशके पूर्ण झाल्यानंतरही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा दावा दिपके यांनी केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी गुणवत्ता आणि क्षमता आहे. मात्र, त्यांना योग्य शैक्षणिक सुविधा आणि संधी मिळण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिपके यांनी महाराष्ट्रात आतापर्यंत ५९० आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची कारणे, शाळांमधील असुविधा आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न गांभीर्याने हाताळण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शाळांमधील सुविधांवर प्रश्न
एकलव्य शाळांबाबत बोलताना राज्यातील सुमारे ७०० शाळांपैकी केवळ ३०० शाळा कायमस्वरूपी असल्याचा दावा त्यांनी केला. सुमारे ४० शाळा भाडेतत्त्वावर सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिक्षक आणि अन्य मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा प्रश्न गंभीर असल्याचा दावा करत शिक्षणासाठी मंजूर निधीचा पूर्ण वापर होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आश्रमशाळांमधील भोजनाच्या गुणवत्तेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट भोजन मिळत असल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला. आदिवासी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्याऐवजी त्या सक्षमपणे चालविण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे दिपके यांनी म्हटले. आदिवासी भागातील शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोलीतून सुरुवात झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी भागांमध्ये अभियान नेण्यात येणार असून, पुढील टप्प्यात झारखंडमध्येही अभियान राबविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. या अभियानातून शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आणून विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले.
