नवी दिल्ली, दि. १६ : डिजिटल व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआयच्या शुल्करचनेत बदल करण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) व्यापारी व्यवहारांसाठी नवा व्यापारी सवलत दर जाहीर केला आहे. त्यानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ग्राहक-ते-व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क लागू होणार आहे. मात्र, व्यक्ती-ते-व्यक्ती होणारे यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी यापुढेही पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत.
नव्या नियमाचा थेट परिणाम दुकानदार, व्यापारी आणि सेवा पुरवठादारांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर होणार आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ग्राहक-ते-व्यापारी व्यवहारांवर आकारले जाणारे ०.४ टक्के शुल्क हे संबंधित पेमेंट प्रणालीतील बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय अनुप्रयोग पुरवठादार यांच्यात विभागले जाणार आहे.
७५ हजारांवरील व्यवहारांवर कमाल ३०० रुपये
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या ग्राहक-ते-व्यापारी व्यवहारांसाठी व्यापारी सवलत दराची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी शुल्क ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक वाढणार नाही.
दरम्यान, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादार कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकणार नाहीत. त्यामुळे दैनंदिन किरकोळ खरेदीसाठी यूपीआयचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर या शुल्करचनेचा थेट परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
व्यक्ती-व्यक्ती व्यवहार कायम मोफत
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयद्वारे पैसे पाठवताना व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. पैसे पाठवणे किंवा स्वीकारणे यासाठी मंच शुल्क अथवा अन्य कोणतीही आकारणीही केली जाणार नाही.
एनपीसीआयच्या म्हणण्यानुसार, नव्या शुल्क पद्धतीमुळे सार्वजनिक सेवा, उपयुक्तता सेवांची बिले आणि किरकोळ इंधन विक्रीसारख्या कमी नफ्याच्या क्षेत्रांमध्ये होणारी खर्चवाढ नियंत्रित करण्यास मदत होईल. आवश्यक सेवा डिजिटल माध्यमातून कार्यक्षम आणि कमी खर्चात उपलब्ध राहाव्यात, हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे एनपीसीआयने म्हटले आहे.
यामुळे यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या वैयक्तिक व्यवहारांमध्ये कोणताही बदल होणार नसून, नव्या शुल्करचनेचा मुख्य परिणाम दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर होणार आहे.
