दापोली, दि. २३ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील दाभोळ-भीवबंदर येथे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेत ग्रामदेवतेसमोर गाऱ्हाणे घातल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर या प्रकल्पाबाबतची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यातच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानेही प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका जाहीर केल्याने हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही तापण्याची चिन्हे आहेत.
राजापूर रिफायनरीच्या प्रश्नानंतर आता दापोली तालुक्यातील प्रस्तावित दाभोळ-भीवबंदर अणुऊर्जा प्रकल्पावरून कोकणात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण निर्माण होत आहे. प्रकल्पामुळे आंबा-काजूच्या बागा, पर्यटन व्यवसाय, जैवविविधता आणि परिसरातील नैसर्गिक संपत्तीवर परिणाम होण्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी बैठक घेतली असून ग्रामदेवतेसमोर प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारे गाऱ्हाणे घातल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, उबाठाचे स्थानिक पदाधिकारी यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकल्पाच्या घोषणेपूर्वीच सुमारे ४०० एकर जमीन एका बड्या नेत्याच्या नावाने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप उबाठाचे स्थानिक पदाधिकारी गुजर यांनी केला. या आरोपांच्या समर्थनार्थ आपल्याकडे कागदपत्रे असल्याचा दावा त्यांनी केला असून आणखी कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर पुन्हा पत्रकार परिषद घेऊन माहिती सार्वजनिक करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
प्रकल्प परिसरातील सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी किमतीत घेऊन त्या मोठ्या उद्योगांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यावरण आणि पर्यटन व्यवसायाला धोका निर्माण होईल, अशी भूमिका उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. आंबा-काजूच्या बागा आणि स्थानिक पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत प्रकल्पाला विरोध करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारासंदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडिया माध्यमातून काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, स्थानिक आमदार तथा गृहराज्यमंत्री यांनी प्रकल्पाबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगत आपण जनतेसोबत असल्याचे म्हटल्याचा दावा उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
यावरून उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सरकारमधील विविध नेत्यांच्या वक्तव्यांमध्येच विसंगती असल्याचा आरोप करत प्रकल्पाबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दाभोळ-भीवबंदर परिसरात प्रस्तावित प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नसल्याचे सांगत उबाठाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आगामी काळात मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळातच दापोली तालुक्यातील या प्रस्तावित प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मात्र, दुसरीकडे कोकणातील रोजगारनिर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि तरुणांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी औद्योगिक प्रकल्पांची गरज असल्याचे मत या क्षेत्रातील काही जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पाला सरसकट विरोध अथवा समर्थन करण्याऐवजी प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिकांना मिळणारे रोजगार, जमीन व्यवहार, पुनर्वसन, सुरक्षितता आणि पर्यटनावर होणारा परिणाम याबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर ठेवण्याची मागणी होत आहे.
प्रकल्पाबाबत शासनाची अधिकृत भूमिका, जमीन व्यवहारांवरील आरोपांची वस्तुस्थिती आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास याबाबत पुढील काळात स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, उबाठाच्या पत्रकार परिषदेला नरेंद्र करमरकर, संदीप चव्हाण, दापोलीच्या माजी नगराध्यक्षा ममता मोरे, अपी मोरे आदी उपस्थित होते.
