मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना राज्याच्या शहरी राजकारणाचे चित्र अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. मुंबईसह राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने आघाडी मिळवली असली, तरी विरोधकांनीही आपली राजकीय उपस्थिती ठामपणे नोंदवत संमिश्र जनादेश दिला आहे. या निवडणुकांनी सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवला असला, तरी काँग्रेस आणि ठाकरे गट पूर्णपणे संपलेले नाहीत, तर ते नव्या संघर्षासाठी सज्ज असल्याचेच चित्र दिसत आहे.
मुंबई महानगरपालिका : सत्तांतर, पण राजकीय संघर्ष कायम
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली मानली जाणारी मुंबई महानगरपालिका अखेर भाजपा-शिवसेना महायुतीच्या ताब्यात गेली आहे. तब्बल चार वर्षांच्या विलंबानंतर पार पडलेल्या या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. विकासकामे, पायाभूत सुविधा, केंद्र-राज्य समन्वय आणि प्रशासकीय स्थैर्य या मुद्द्यांच्या जोरावर महायुतीने बहुमताचा आकडा पार करत सत्ता स्थापनेचा दावा मजबूत केला आहे.
२०१७ साली झालेल्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत शिवसेनेच्या फाटाफुटीनंतर प्रथमच वेगळे राजकीय चित्र पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ती अस्तित्वाची लढाई ठरली. निकालानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा विजय ‘विकासाच्या राजकारणाचा कौल’ असल्याचे सांगत कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले.
ठाकरे ब्रँड संपला का, नव्या संघर्षाची नांदी?
या निवडणुकीनंतर सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला प्रश्न म्हणजे ‘ठाकरे ब्रँड संपला का?’ उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेने जवळपास वीस वर्षांनंतर एकत्र येत मराठी अस्मितेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. प्रचारसभांना मोठी गर्दी झाली, सोशल मीडियावरही या एकजुटीची चर्चा रंगली.
मात्र निकाल संख्यात्मकदृष्ट्या महायुतीच्या बाजूने गेला. तरीही ठाकरे गटाचा पूर्णपणे पराभव झाला, असे म्हणता येणार नाही. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेने सन्मानजनक संख्येत जागा मिळवत विरोधक म्हणून आपली ताकद टिकवली आहे. ‘ठाकरे संपले’ अशी टीका करणाऱ्यांना या निकालांनी काही अंशी उत्तर दिले आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका करत, “शिंदे शिवसेनेचे जयचंद झाले नसते, तर भाजपाचा कधीच मुंबईचा महापौर झाला नसता,” असा आरोप केला. त्यांनी सोशल मीडियावरही मतमोजणी अटीतटीची असल्याचा दावा करत अंतिम निकाल वेगळा असू शकतो, असे म्हटले.
राज्यातील इतर महानगरपालिका : भाजप-महायुतीचे वर्चस्व, काँग्रेसचे पुनरागमन
मुंबईव्यतिरिक्त पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या महानगरपालिकांमध्ये भाजपने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. आयटी, उद्योग, मेट्रो प्रकल्प आणि मजबूत संघटन याचा फायदा भाजपला झाल्याचे स्पष्ट दिसते. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई परिसरात शिंदे गटाची शिवसेना प्रभावी ठरली असून, स्थानिक नेतृत्व आणि विकासकामांमुळे या भागात महायुतीला लाभ झाला आहे.
दुसरीकडे, लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेसने मोठा धक्का देत एकहाती बहुमत मिळवले आहे. आमदार अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने ७० पैकी ४३ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली. भाजपला येथे मोठी पिछेहाट सहन करावी लागली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद लातूरच्या निकालात उमटल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, सोलापूर, अकोला यांसारख्या शहरांमध्ये निकाल संमिश्र स्वरूपाचे राहिले असून, काही ठिकाणी महायुती तर काही ठिकाणी काँग्रेस, ठाकरे गट आणि स्थानिक आघाड्यांनी सत्ता समीकरणे बदलली आहेत.
मराठी अस्मिता, लोकशाही आणि घराणेशाही
या निवडणुकीत मराठी अस्मिता, मराठी माणसाचे प्रश्न, मुंबईतील विस्थापन आणि शहराचे भवितव्य हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले. दोन्ही बाजूंनी ‘मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे’ हा दावा केला. याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेतील काही बाबींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. मतदानासाठी वापरण्यात आलेल्या शाईऐवजी मार्कर पेनवरून वाद झाला, तर काही ठिकाणी बिनविरोध उमेदवारांची संख्या वाढल्याने लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवरही चर्चा झाली.
या निवडणुकीचा आणखी एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे घराणेशाहीला मतदारांनी दिलेला नकार. अनेक बड्या नेत्यांचे नातेवाईक पराभूत झाले, यावरून मतदार आता केवळ आडनावावर नव्हे, तर कामगिरीवर मतदान करत असल्याचे स्पष्ट झाले.
पुढील राजकारणाची दिशा
महायुतीसाठी हा विजय महत्त्वाचा असला, तरी खरी कसोटी आता सुरू होत आहे. महानगरपालिकांच्या माध्यमातून शहरी विकास, सार्वजनिक सेवा, पारदर्शक प्रशासन आणि जनतेचा विश्वास टिकवणे हे मोठे आव्हान आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि ठाकरे गटांसाठी हा निकाल नव्या संघर्षाची सुरुवात ठरू शकतो.
महानगरपालिका निकाल २०२६ यांनी हेच स्पष्ट केले आहे की महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात एकतर्फी वर्चस्व नसून, सत्ता आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक धारदार होत चालला आहे. येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे निकाल राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारे ठरणार आहेत.
