मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज पुन्हा एकदा नवा वाद पेटला आहे. विधानभवनात सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘राजमुद्रा’ या राष्ट्रीय प्रतीकाच्या गायब होण्याने खळबळ उडाली आहे. अधिवेशनासाठी वितरित करण्यात आलेल्या अधिकृत ओळखपत्रावर अशोकस्तंभाची राजमुद्रा आणि ‘सत्यमेव जयते’ हे शब्द गायब असल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर थेट संविधानाशी छेडछाड करण्याचा आरोप चढवला आहे.
काय हे फक्त ‘डिझाईन’मधला बदल आहे, की हिंदुत्ववादी एजेंड्याचा भाग? विरोधक विचारत आहेत – “सरकारला आता अशोकस्तंभ नकोसा झाला का?”
सेंगोलप्रमाणे ‘नवे प्रतीक’ आणण्याची तयारी?
या प्रकाराची आठवण काही दिवसांपूर्वी राजभवनात झालेल्या आणीबाणीच्या ५० वर्षांच्या कार्यक्रमाच्या बॅनरवरूनही झाली होती. त्या वेळी बॅनरवर राजमुद्राऐवजी ‘सेंगोल’ हे राजदंडाचे चिन्ह झळकत होते. आता अधिवेशनाच्या ओळखपत्रावरूनही राजमुद्रा हटवल्याने या दोन घटनांमध्ये “दिसतोय काय ‘पॅटर्न’?” असा सवाल विचारला जात आहे.
विरोधकांचा आरोप – ‘ही संविधानावर कुरघोडी’
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा मुद्दा उचलून धरताना सरकारला जाब विचारला. “राजमुद्रा हे लोकशाही, संविधान आणि भारताच्या मूल्यांचं प्रतीक आहे. त्याला हटवणं म्हणजे थेट संविधानावर कुरघोडी,” असा घणाघात त्यांनी केला.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरत हे प्रकरण ‘प्रतिकात्मक राजकारणाचा’ भाग असल्याचं सांगितलं. विरोधकांनी थेट संघप्रमुख दत्तात्रय होसाबळे यांच्या विधानांची आठवण करून दिली – ज्यात त्यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द संविधानातून हटवण्याची मागणी केली होती.
सरकारकडून मौन… पण विरोधक आक्रमक
संपूर्ण प्रकरणावर सरकारकडून कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेलं नाही. पण राजकीय वर्तुळात हा मुद्दा चांगलाच गाजतो आहे. सरकार ‘सामान्य डिझाइन बदल’ म्हणत वेळ मारून नेईल, की खरेच यामागे ‘सेंगोलसारख्या नव्या प्रतीकांच्या स्थापनेची तयारी’ आहे – हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
पुढील काही दिवस अधिवेशनात वादळाचे संकेत
विधानमंडळ सचिवालयाच्या इतिहासात प्रथमच अशोकस्तंभाशिवाय ओळखपत्र दिलं जात असल्याचं विरोधकांचे म्हणणे आहे. “हिंदुत्ववादी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी ‘भारतीयत्व’ असलेल्या प्रतीकांना बाजूला सारलं जातंय,” असा थेट आरोप आता होऊ लागला आहे.
आता पुढील काही दिवस विधानसभेच्या कामकाजात हा मुद्दा राजकीय रणधुमाळीचं केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. प्रश्न एकच आहे –
👉 “राजमुद्रा बाजूला, आता कोणत्या प्रतीके येणार?”
