मुंबई, दि. ०२ (अंकुश कदम): मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावरील आमरण उपोषण अखेर संपुष्टात आलं आणि त्यांच्या आंदोलनाला सरकारने झुकत मोठा विजय दिला. पाच दिवस चाललेल्या या संघर्षानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मान्य करत सुधारित शासन निर्णय काढला आणि तो मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते जरांगे यांना सुपूर्द करण्यात आला. निर्णय मिळाल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली आणि उपस्थित समर्थकांनी हा क्षण विजय सोहळ्यासारखा साजरा केला.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा गाभा ठरला तो हैदराबाद गॅझेटिअरचा संदर्भ. 1901 च्या जनगणनेत ज्या कुटुंबांच्या नोंदींमध्ये ‘मराठा–कुणबी’ असा उल्लेख आढळतो, त्यांना आता थेट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे शिक्षणात आणि नोकरीत ओबीसी प्रवर्गातील सर्व हक्क आणि लाभ या कुटुंबांना मिळू शकणार आहेत. मराठवाडा परिसरातील अनेक मराठा कुटुंबांना याचा तातडीचा दिलासा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही जरांगे यांची मुख्य मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. सरकारने या संदर्भात वेळ मागत दोन महिन्यांचा कालावधी जाहीर केला असून या मुद्यावर पुढील टप्प्यातील संघर्ष कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
सरकारने या निर्णयासोबत काही महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. आंदोलनात प्राण गमावलेल्या कुटुंबीयांना १५ कोटी रुपयांची मदत आणि सरकारी नोकरीची हमी देण्यात आली आहे. याशिवाय गावपातळीवर जुने दाखले तपासण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे कुणबी नोंदींची पडताळणी व्यवस्थित पार पडेल. या निर्णयांमुळे जरांगे यांनी सरकारवर विश्वास दाखवला असून उपोषण मागे घेताना त्यांनी “आम्ही जिंकलो” असा संदेश आपल्या समर्थकांना दिला.
तरीही या घडामोडीत ओबीसी नेत्यांचा स्पष्ट विरोध अधोरेखित झाला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका घेतली की, ज्या कुटुंबांकडे पुरावा आहे त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. मात्र छगन भुजबळांसारख्या अनेक ओबीसी नेत्यांनी सरसकट आरक्षणाला ठाम विरोध केला आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर सरकारने असा काही निर्णय घेतला तर ते न्यायालयीन लढाई लढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे पुढील काळात हा संघर्ष केवळ आंदोलनापुरता न राहता कायदेशीर मार्गानेही तापू शकतो, अशी शक्यता आहे.
हैदराबाद गॅझेटिअरमुळे मराठवाड्यातील समाजाला दिलासा मिळाला असला तरी सातारा गॅझेटबाबतचा निर्णय अजून बाकी आहे. सरकारने एका महिन्यात यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक मराठा कुटुंबांकडे अशा नोंदींचा पुरावा नसल्याने त्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. जुन्या नोंदी प्रत्यक्षात कितपत उपलब्ध आहेत, त्यांची पडताळणी किती विश्वासार्ह होईल, हे सर्व निकष अजूनही अनिश्चित आहेत.
या आंदोलनाकडे समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांनी वेगवेगळ्या नजरेने पाहिलं आहे. मराठा समाजातील अनेकांना या निर्णयामुळे भावनिक आधार मिळाला आहे. त्यांना वाटतंय की, सरकारने अखेर त्यांच्या संघर्षाची दखल घेतली. पण तज्ज्ञ मात्र सावध भूमिका घेत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकणं कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. त्यामुळे फक्त जुन्या दस्तऐवजांचा आधार घेऊन संपूर्ण समाजाला ओबीसी प्रवर्गात स्थान देणं सहज शक्य नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे, वैज्ञानिक आकडेवारी आणि न्यायालयीन मान्यता आवश्यक आहे.
याशिवाय या निर्णयामुळे समाजात अंतर्गत विषमता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. ज्या कुटुंबांकडे जुने दाखले आहेत त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि बाकी लाखो कुटुंबं त्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे समाजात असमानता वाढेल आणि यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ओबीसी समाजही अस्वस्थ झाला आहे. त्यांना वाटतंय की, त्यांच्या हक्कांचं आरक्षण मराठ्यांना देण्यात आलं तर त्यांच्या संधी कमी होतील. त्यामुळे ग्रामीण भागात मराठा–ओबीसी समाजातील संबंधांमध्ये परस्पर अविश्वास वाढतो आहे आणि यामुळे सामाजिक तणाव अधिकच गडद होऊ शकतो.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, मराठा आणि ओबीसी हे दोन्ही प्रभावी समाजघटक आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षासाठी ही मोठी कसोटी आहे. त्यांनी एका बाजूला मराठा समाज शांत ठेवायचा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज नाराज होऊ नये याची काळजी घ्यायची आहे. विरोधक या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे परिणाम निश्चितच मोठे ठरणार आहेत.
मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतलं असलं तरी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, सरसकट ओबीसी आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. त्यामुळे सरकारसमोर दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करणं आणि दोन महिन्यांच्या आत ठोस निर्णय घेणं ही मोठी जबाबदारी उभी आहे. जर सरकारने यात कसूर केली, तर हा प्रश्न पुन्हा पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या तरी हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीमुळे मराठा समाजाला भावनिक आधार मिळाला आहे. काहींना प्रत्यक्ष दिलासा मिळणार आहे, पण संपूर्ण समाजाचं समाधान अद्याप दूरच आहे. न्यायालयीन अडथळे, ओबीसी समाजाचा विरोध आणि दस्तऐवजांच्या मर्यादा या सगळ्या गोष्टींवर या निर्णयाचं भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे हा लढा आटोपला नाही, उलट पुढच्या टप्प्यात तो आणखी गुंतागुंतीचा होण्याची शक्यता आहे.
हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट म्हणजे नेमकं काय?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला आज पाचवा दिवस लागला आहे. राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर “हैदराबाद गॅझेट” आणि “सातारा गॅझेट” हे शब्द वारंवार चर्चेत येत आहेत. मात्र, या गॅझेट्सचा मराठा आरक्षणाशी नेमका काय संबंध आहे, याबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे.
हैदराबाद गॅझेटमध्ये काय आहे?
सन 1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत “हैदराबाद गेझेटीयर”मध्ये प्रकाशित झाली. त्यामध्ये मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रतीची प्रत लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी, उत्तराखंड येथे उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. जिल्हानिहाय कुणबी–मराठा लोकसंख्येची माहिती या दस्तऐवजात आढळते.सातारा गॅझेट म्हणजे काय?
सातारा गॅझेट हे जिल्हास्तरावर प्रकाशित होणारे अधिकृत राजपत्र आहे. यात शासनाच्या अधिसूचना, नियम, आदेश, जमीन व्यवहार, निवडणूक अधिसूचना यांसारखी कायदेशीर माहिती समाविष्ट केली जाते. सातारा गॅझेटमध्ये काही ठिकाणी मराठा समाजातील व्यक्तींची नोंद “कुणबी” म्हणून झाल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी हे एक महत्त्वाचे पुरावे मानले जातात.वादाचा मुद्दा नेमका काय?
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली की, मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचे हैदराबाद गॅझेट तसेच सातारा गॅझेट सिद्ध करतात, त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी समजून ओबीसी आरक्षण द्यावे. तसेच “सगेसोयरे अधिसूचना” तात्काळ लागू करावी. मात्र, सरकारने या मागणीवर वेळ मागितला असून, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी जाहीर केला आहे.फरक काय?
हैदराबाद गॅझेट : निझामका
लीन ऐतिहासिक दस्तऐवज (1901), ज्यात मराठवाड्यातील कुणबी–मराठा लोकसंख्येचा तपशील आहे.
सातारा गॅझेट : सातारा जिल्ह्याचे अधिकृत राजपत्र, ज्यात स्थानिक पातळीवरील जमीन व जातीसंबंधी नोंदी प्रकाशित आहेत.
या दोन गॅझेटमधील नोंदींना आधार देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलक ठाम आहेत; तर सरकार न्यायालयीन गुंतागुंत आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे वेळ मागत आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत याबाबत ठोस निर्णय येतो का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
