नर्मदा घाटीतील उपोषणात सामील होण्याचे आवाहन- मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाची धार वाढली

पोलादपूर, दि. ०४  (शैलेश पालकर): जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या संघटनेतर्फे केवळ नर्मदा बचाओ आंदोलनच नव्हे तर चळवळीच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून चालविलेल्या लढयानंतर सामाजिक प्रश्नांची जाण ठेऊन महाड तालुक्यातील तळिये गावाचे पुनर्वसन आणि अन्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी केवळ सहभाग आणि उपस्थिती दर्शविल्याने शासनावर काही समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी गतिमानता स्विकारावी लागली होती. या समाजसेवी विचारांसह योग्य कृतीने प्रशासनास व सरकारला गतिमानता स्विकारण्यास लावणाऱ्या जनआंदोलनांना एकत्र करून लढयासाठी प्रवृत्त करताना जनता आणि सरकारमधील दुवा होण्यासह जनतेसाठी काय योग्य आणि सरकारला काय सहज आणि तात्काळ देता येईल, यासाठी आग्रह धरण्याची मानसिकता सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यामुळे निर्माण झाली आहे. यातूनच रायगड जिल्ह्यातील अनेक जनआंदोलनं व समाजसेवी संघटनांनी या जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयात सहभागी होण्याची भूमिका स्विकारली आहे. याअनुषंगाने या सर्व समाजसेवी संघटनांनी नर्मदा घाटीतील 15 जूनपासून सुरू झालेल्या साखळी उपोषण आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयतर्फे करण्यात आले आहे. या आवाहनासोबतच सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाची धार वाढण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील समाजसेवी संघटनांना विविध प्रकारचे प्रश्न हाताळण्याची उत्तम जाण आहे. मात्र, धरणं, रस्ते, प्रकल्प व विविध प्रकारचे भुसंपादन आणि पुनर्वसन तसेच मोबदले नागरिकांना मिळवून देण्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबिल्याखेरिज कोणताही पर्याय दिसून येत नाही. नर्मदा घाटीतील उपोषणासह तेथील आंदोलनाची रूपरेषा अनुभवल्याखेरिज रायगड जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रेरणा मिळणे सहजशक्य नाही.

सरदार सरोवर बाधित आदिवासी, शेतकरी, मजूर आणि नर्मदा खोऱ्यातील सर्व भूमिहीन समुदायांनी अहिंसक सत्याग्रही म्हणून संघर्ष केला आणि पुनर्वसनाचा हक्क, जीवन आणि उपजीविकेचा हक्क मिळवला. भूमिहीन, स्त्रिया, भूमीधारक, मत्स्य कामगार, आदिवासी, कुंभार इत्यादींचा त्यांत समावेश झाला, तो कायदेशीर आणि सामूहिक कृतींमुळे, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी नंतर केलेल्या उदार धोरणांमुळेच असून कालांतराने सुमारे 50 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले आहे. तथापि, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अजूनही काही शेकडा सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आहेत, तर मध्य प्रदेशात हजारो कुटुंबे आहेत, ज्यांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे, असे असूनही नर्मदा न्यायाधिकरणाचे, कायद्याचे आणि धोरणांचे उल्लंघन करून, मध्यप्रदेशच्या निमाड या मैदानी भागातील वरची गावे आणि एका टाऊनशीपसाठी बॅकवॉटरची पातळी बदलण्यात आली. पात्र कुटुंबांच्या यादीतून 15 हजार 946 कुटुंबांना वगळण्यात आले. परंतु आधीच त्यांची घरे अधिग्रहित करण्यात आलेली होती. त्यांचे सर्व सामान उध्द्वस्त झाले. गुरेढोरे आणि माणसं मरणासन्न झाली आहेत. अधिकाऱ्यांशी संघर्ष आणि संवादानंतर त्यांना काही मदतीची रक्कम मिळाली, पण अद्याप पूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. 26 सप्टेंबर 2023 ला सरदार सरोवराचे दरवाजे उघडले नाहीत, याचे कारण म्हणजे 27 सप्टेंबरचा पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाचा उत्सव होणार होता. यामुळे मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील काही गावांमध्ये तसेच धरणाच्या खालील बाजूच्या गुजरातमधील तीन जिल्हयांतील गावांमध्ये व शहरांमध्ये पाणी शिरून घरे, दुकाने, शेते, मंदिरे इत्यादींचा मोठया प्रमाणावर विनाश झाला.  याच संदर्भात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या पण पुनर्वसनाचे उर्वरित काम युध्दपातळीवर पूर्ण झालेले नाही. 2024 चा पावसाळा दारात आलेला असताना नर्मदा बचाओ आंदोलन सत्याग्रहाचे पुढचे पाऊल टाकत आहे. मेधा पाटकर यांचे बेमुदत उपोषण आणि बेदखल झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांचे साखळी उपोषण 15 जूनपासून सुरू झाले आहे. याप्रश्नी न्यायासाठी वचनबध्दतेने प्रतिसाद देण्यासाठी सर्वांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.

जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या संघटनेतर्फे नर्मदा बचाओ आंदोलनातील प्रकल्पग्रस्त जनतेसाठीच्या मागण्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये केंद्रीय जल आयोगाने 1983 मध्ये अंदाजित केलेली आणि 2023 मध्ये ती बरोबर असल्याचे सिध्द झालेली, बॅकवॉटरची पातळी (जुनी) स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बेकायदेशीररित्या आणि अनियमिततेमुळे घरे, शेते, गुरेढोरे, माणसे आणि सवें मालमत्तेच्या 2023 मध्ये झालेल्या नुकसानीची बाजारमूल्याने भरपाई देण्यासंदर्भात शासनाला ठणकावून सांगण्यात येणार आहे. कायदे, धोरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पूर्ण पालन करून सर्व प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन करण्याची प्रमुख मागणीही या आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहे. रिक्त पदांवर पुनर्वसन अधिकारी आणि तक्रार निवारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश येथील माननीय सदस्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करण्याची मागणी बाधित जनतेच्या पुनर्वसनासंदर्भातील निर्णय गतिमान होण्यासाठी करण्यात आली आहे. वरील कामे पूर्ण होईपर्यंत सरदार सरोवरची पाण्याची पातळी 122 मीटर (क्रेस्ट लेव्हल) राखा, त्यासाठी 17 मीटर धरणाचे दरवाजे उघडे ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील अनेक जलसंधारण आणि लघुपाटबंधारे प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना या आंदोलनाची माहिती नाही आणि या आंदोलनातून बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कशातऱ्हेने होईल याबाबत जाणीवदेखील नाही. समाजसेवी संघटनांना याप्रश्नी बाधितांना कशाप्रकारे पुनर्वसन करून त्यांचे जीवन सुकर करावयाचे याबाबतही निकाराचा संघर्ष करण्याची तयारी नसल्याने रायगड जिल्हयातील विविध समाजसेवी संघटनांनी नर्मदा घाटीतील जीवन संघर्षाला जमेल त्या मार्गाने साथ देण्याचे आवाहन नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रसाद बागवे, पूनम कनौजिया, सुजय मोरे, इब्राहिम खान, संजय रेंदाळकर, इला दलवाई, सिरत सातपुते, शीवा दुबे, इंदवी तुळपुळे, संदीप देवरे, अजय भोसले, पूजा पंनडत, बाबा नदाफ आदी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या महाराष्ट्र राज्य समन्वयकांसह जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राज्य सल्लागार समन्वयक जगदीश खैरालिया, सदाशिव मगदूम, राजेंद्र बहाळकर, विनय र र, डॉ. सुगन बरंठ, राष्ट्रीय प्रतिनिधी सुहास कोल्हेकर, राष्ट्रीय समन्वयक युवराज गटकळ, संजय मं.गो, सुनीती सु.र आदींनी केले आहे.

नर्मदा बचाओ आंदोलनातील सहभागाचा अनुभव हा आंदोलनाला बळकटी देण्यासह रायगड जिल्ह्यातील रस्ते, धरण, पाटबंधारे तसेच विविध उद्योग प्रकल्पांसाठी भूसंपादनानंतर शेतकऱ्यांना मोबदले आणि पुनर्वसनकामी उपयुक्त ठरणार असल्याने रायगड जिल्ह्यातील समाजसेवी व्यक्ती आणि संघटनांनी स्वयंप्रेरणेतून या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.