पुणे, दि. २९ : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनी साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय 65) याला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत तिहेरी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या 60 दिवसांत तपास, दोषारोपपत्र, सुनावणी आणि निकाल पूर्ण झाल्याने हा महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन इतिहासातील वेगवान न्यायदानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी 137 पानी निकालपत्राचे वाचन करत आरोपीला तीन गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने हा गुन्हा ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ (Rarest of Rare) स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत आरोपीला समाजात जिवंत ठेवणे धोकादायक ठरेल, असे स्पष्ट केले.
नियोजनपूर्वक रचला होता कट
विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आरोपीने हा गुन्हा पूर्ण नियोजनपूर्वक केला होता. घटनेच्या काही दिवसांपूर्वी तो पीडित मुलीच्या गावात राहिला होता. मुलगी तिच्या आजीसोबत राहत असल्याची खात्री करून त्याने परिसराची रेकी केली आणि घटनास्थळ निश्चित केले.
घटनेच्या दिवशी “गाईचे वासरू दाखवतो” आणि “गाठीशेव देतो” असे आमिष दाखवून त्याने चिमुरडीला निर्जनस्थळी नेले. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार दुपारी 3.12 वाजता आरोपी मुलीला घेऊन जाताना दिसतो, तर 3.51 वाजता तो एकटाच परतताना दिसतो. या 39 मिनिटांच्या कालावधीत त्याने चिमुरडीवर अमानुष अत्याचार करून तिची हत्या केली.
शरीरावर 18 गंभीर जखमा
शवविच्छेदन आणि वैद्यकीय अहवालानुसार पीडितेच्या शरीरावर 18 गंभीर जखमा आढळल्या. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतरही आरोपीने मृतदेहाशी अमानुष कृत्य केल्याचे वैज्ञानिक व वैद्यकीय पुराव्यांतून स्पष्ट झाले.
वैज्ञानिक पुराव्यांमुळे दोष सिद्ध
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणाचा अत्यंत वेगाने तपास करत 14 दिवसांत सुमारे 1,200 पानी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. दोषारोपपत्रात डीएनए प्रोफाइलिंग, एफएसएल अहवाल, वैद्यकीय पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, ‘लास्ट सीन टुगेदर’ सिद्धांत आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांचा समावेश होता.
त्यानंतर न्यायालयात ‘डे-टू-डे’ आणि ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी झाली. केवळ 16 कामकाजाच्या दिवसांत 55 साक्षीदारांची तपासणी आणि उलटतपासणी पूर्ण करण्यात आली. या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.
पूर्वीचे गुन्हेही न्यायालयाच्या निदर्शनास
सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली. पूर्वीच्या दोन प्रकरणांत पुराव्याअभावी त्याची निर्दोष मुक्तता झाली होती. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणातील अत्यंत क्रूर स्वरूप, नियोजन, वैज्ञानिक पुरावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत कठोर शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाची कठोर भूमिका
निकाल देताना न्यायालयाने आरोपीचे वय 65 वर्षे असल्याचा बचाव फेटाळून लावला. “वयाच्या या टप्प्यावरही आरोपीची विकृत मानसिकता कायम असून अशा व्यक्तीला समाजात जिवंत ठेवणे धोकादायक आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर आरोपीला तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
सरकारकडून निर्णयाचे स्वागत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या निकालाचा उल्लेख करत, अवघ्या 59 दिवसांत न्यायप्रक्रिया पूर्ण होणे हा वेगवान न्यायदानाचा नवा बेंचमार्क असल्याचे सांगितले. पोलिस, सरकारी पक्ष आणि न्यायालय यांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे इतक्या कमी कालावधीत कठोर शिक्षा शक्य झाली, असे त्यांनी नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निकाल पीडित कुटुंबाला न्याय देणारा असल्याचे सांगत, तपास करणारे पोलीस, सरकारी वकील आणि न्यायालयाचे अभिनंदन केले. तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे सांगत, महिलांच्या आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी सरकार आणखी कठोर पावले उचलेल, अशी ग्वाही दिली.
मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही या निकालाचे स्वागत करत, अशा वेगवान आणि कठोर शिक्षांमुळे विकृत प्रवृत्तीच्या गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
कुटुंबीयांना अश्रू अनावर
निकालाच्या वेळी पीडित चिमुरडीचे कुटुंबीय न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जाहीर करताच त्यांना अश्रू अनावर झाले. राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत असून, महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने न्याय मिळू शकतो, याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जात आहे.
