मुंबई, ता. १५ : महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या राज्याच्या विकासातील योगदानाचा गौरव व्हावा, यासाठी त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना पत्र देण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्र सरकारकडे पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारसी पाठविणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीची नुकतीच बैठक पार पडली. या समितीच्या सदस्य तथा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीत दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या नावाची मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कारासाठी अधिकृत शिफारस केली.
याबाबत बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, दिवंगत अजितदादा पवार यांनी आपले संपूर्ण सार्वजनिक जीवन महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी समर्पित केले. शेती, सहकार, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, उद्योग, ग्रामीण विकास आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी त्यांनी दिलेले योगदान उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या कार्याचा ठसा राज्याच्या विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर उमटलेला असून त्यांच्या कार्याचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव होणे आवश्यक असल्याची भावना राज्यातील जनतेमध्ये आहे.
“अजितदादांचे कार्य कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठे आहे. मात्र, त्यांच्या असामान्य योगदानाची नोंद देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानांमध्ये व्हावी, ही महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे. त्या भावनेचा आदर राखत मी पद्म पुरस्कार शिफारस समितीच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र शासन हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवेल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आहे,” असे तटकरे यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या ‘पद्मविभूषण’ पुरस्काराने मरणोत्तर गौरविण्याची मागणी केली आहे. राज्याच्या विकासात त्यांनी दिलेल्या योगदानाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली जावी, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
आता महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणाऱ्या पद्म पुरस्कारांच्या शिफारसींमध्ये दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या नावाचा समावेश होतो का आणि केंद्र सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे राजकीय वर्तुळासह राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
