महावितरणच्या मनमानी कारभाराविरोधात महाविकास आघाडीचा आक्रमक पवित्रा; निवेदनाद्वारे उग्र आंदोलनाचा इशारा

चिपळूण, दि. ०४ (प्रतिनिधी):  महावितरण चिपळूण विभागाच्या अनागोंदी, मनमानी व गलथान कारभाराविरोधात महाविकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेत आज अधिकृत निवेदन सादर करत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध वीजसमस्यांवर तातडीने उपाययोजना न केल्यास उग्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनात स्मार्ट मीटर बसवण्यातील जबरदस्ती, वारंवार वीज खंडित होणे, चुकीच्या बिलांमुळे निर्माण होणारा संभ्रम, तसेच नगरपरिषद व महावितरणमधील वादाचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागणं या मुद्यांचा समावेश करण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)च्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आज महावितरण अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
निवेदनातील मुख्य मुद्दे –
  • स्मार्ट मीटरची सक्ती नागरिकांच्या सहमतीशिवाय होत असून याविरोधात नागरिकांत असंतोष आहे.
  • वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, यामुळे शैक्षणिक, वैद्यकीय व व्यवसायिक कामांवर परिणाम होत आहे.
  • नगरपरिषद व महावितरणमधील वादाचा फटका नागरिकांना बसतोय – उपकेंद्र बंद करून संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा खंडित केला जातोय.
  • चुकीची बिले, सेवा केंद्रातील दिरंगाई आणि तांत्रिक त्रुटी, यामुळे नागरिकांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात.
अधिकाऱ्यांकडून तात्पुरते आश्वासन –
महावितरणचे कार्यकारी अभियंता यांनी निवेदनातील सर्व मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत, स्मार्ट मीटर बसवण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली असून शासनाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच इतर समस्यांबाबतही योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
उग्र आंदोलनाचा इशारा –
महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महावितरणने लवकरच ठोस निर्णय घेतला नाही, तर नागरिकांच्या सहकार्याने चिपळूणमध्ये उग्र जनआंदोलन छेडले जाईल.
उपस्थित मान्यवर –
या प्रसंगी माजी आमदार रमेशभाई कदम, जिल्हाध्यक्षा सोनलक्ष्मी घाग, बाळा कदम, लियाकत शहा, बळीराम गुजर, रतन पवार यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीने घेतलेली ही भूमिका चिपळूण परिसरातील वीजप्रश्नी संघर्षाचे रूप घेण्याची शक्यता असून प्रशासनाकडून लवकर निर्णय न झाल्यास वाद अधिकच तीव्र होईल, असे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे.

आणखी वाचा