रत्नागिरीत ओबीसी आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन; मराठा समाजाच्या घुसखोरीवर नाराजी

रत्नागिरी, दि. १५ : मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या कथित प्रयत्नाविरोधात रत्नागिरीत सोमवारी ओबीसी-कुणबी समाजाने तीव्र निदर्शने केली. गुहागर तालुक्यात ओबीसींचा न्याय हक्क व आरक्षण सुरक्षित ठेवण्यासाठी जयस्तंभ पासून तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला गेला आणि तहसीलदारांना निवेदन दिले.

कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई यांच्या नेतृत्वाखाली घेतले ल्या या आंदोलनात रत्नागिरी तालुक्यातील शेकडो ओबीसी-कुणबी बांधव, महिला आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. मोर्चाचे नेतृत्व रामभाऊ गराटे, विनायक शिवगण, गजानन धनावडे, ॲड. सागर कळबंटे, विनया गावडे आणि साक्षी रावणांग यांनी केले. ओबीसी संघर्ष समितीचे राजीव कीर, दीपक राऊत, बसपाचे राजेंद्र आयरे आणि इतर नेतेही उपस्थित होते.

ओबीसी समाजाचे नेते म्हणतात की, जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटीअरमध्ये नोंद केलेल्या आदेशानुसार मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देणे मूळ कुणबी जातीस व ओबीसी समाजाला अन्यायकारक आहे.

राजापूर तालुक्यातील ओबीसी जनमोर्चा राज्य संघटनेच्या वतीने नागरिक, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव तहसिलदारांना निवेदन देऊन म्हटले की, “ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी थांबलीच पाहिजे, ओबीसींना न्याय मिळावा आणि आरक्षणाचे हक्क वंचित होऊ नयेत.” निवेदन तहसिलदारांनी स्वीकारले, मात्र त्यांची अनुपस्थितीवर समाजात नाराजी व्यक्त झाली.

गुहागर तालुक्यात ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारोंच्या संख्येने विराट मोर्चा काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालयपर्यंत मोर्चात पांडुरंग पाते (अध्यक्ष), निलेश सुर्वे (सरचिटणीस), माजी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नेत्राताई ठाकूर यांसह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले.

संघटनेच्या ने

त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठा आणि कुणबी समाज स्वतंत्र जात असून, त्यांच्या जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत नाही. सरकारचा पक्षपाती निर्णय मूळ ओबीसी जातीवर अन्यायकारक ठरतो. संघटनेने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे की, मागण्या १५ दिवसांत मान्य केल्या नाहीत, तर अखंड कोकणात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.

संघटनेने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी थांबविण्यासह शैक्षणिक, रोजगार आणि स्वयंरोजगारविषयक प्रलंबित मागण्यांवर त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. गुहागर, राजापूर तसेच संगमेश्वर तालुक्यातील नागरिकांनी उपस्थित राहून या आंदोलनाला बळ दिले.

अखेर संघटनेच्या वतीने स्पष्ट केले गेले की, मराठा जातीच्या घुसखोरीला तातडीने थांबविणे आवश्यक आहे, अन्यथा ओबीसी समाज अखंड आंदोलन उभारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. राज्यातील ओबीसी बांधवांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनातून सरकारवर स्पष्ट दबाव निर्माण झाला असून भविष्यात या विषयावर अधिक तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता राहील.

या आंदोलनामुळे ओबीसी आरक्षणाचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याची गरज प्रशासनाला अधोरेखित झाली आहे, तर मराठा समाजाच्या घुसखोरीविरोधात ही तीव्र प्रतिक्रिया भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकणार आहे.

आणखी वाचा