संगमेश्वर, दि. १९ (प्रतिनिधी): मुंबई-गोवा महामार्गावर संगमेश्वर धामणी ते तुरळ दरम्यान ठेकेदाराचा आणखी एक प्रताप समोर आला आहे. रस्त्याच्या बाजूला सुस्थितीत गटार नसल्याने महामार्गाला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तर काही ठिकाणी मोठे खड्डे पडल्याने अपघाताची शक्यता आहे. संबधीत विभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळें ठेकेदाराला एक प्रकारे बळ मिळत आहे.
गेली अनेक वर्षांपासून वर्षांपासून मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाची रडकथा सुरू आहे. तुरळ दरम्यान एक मार्गिका पूर्ण करून धामणी ते संगमेश्वर या पट्ट्यातील काम अगदी धिम्या गतीने सुरु आहे. या भागातील ठेकेदाराने गटाराची व्यवस्था केलेली नाही. गेल्यावर्षी सर्वपक्षीय आंदोलन छेडण्यात येणार होते. तेव्हा अधिकारी व ठेकेदार यांनी महमार्गावरील समस्या दूर करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ठोस कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याने पुन्हा पाणी निचऱ्याचा प्रश्न जटिल बनला आहे. या पावसाळ्यापूर्वी आरवली येथे गटारांची व्यवस्था करणे आवश्यक होते. मात्र याकडे ठेकेदार कंपनीने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. पावसाळा सुरु झाला तरी देखील कोणत्याही उपययोजना केल्या जात नाही. याकडे महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे.
या भागात ठेकेदार कंपनीचा नियोजन शून्य कारभार सुरू आहे. पूर्णतः नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे आरवली येथील मार्गावर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका प्रवासी जनतेला बसत आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील आरवली मोठ्या प्रमाणात चिखल साचला आहे. अगोदर खड्डे आणि आता चिखल यामुळे प्रवासी जनतेला चालणे देखील कठीण झाले आहे. संबधीत विभागाचे अधिकारी याकडे लक्ष देणार आहेत की नाहीत की केवळ डोळे असून आंधळेपणा करनार? असा संतप्त सवाल वाहनचालकांमधून उपस्थिती केला जात आहे.
या रस्त्यावरील चिखलाचा त्रास वाहधारकांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ठेकेदाराच्या मनमानी पद्धतीने आणि दुर्लक्षित कारभारामुळे लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तुरळ ते धामणी दरम्यान थेट गटाऱ्याचे पाणी महामार्गावर येत असल्याने येथील रस्त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. खड्ड्यामध्ये पाणी साचून गाडीही अडकून अपघात होण्याची शक्यता आहे. वाहतुकीसाठी धोकादायक बनलेला या रस्त्याची जिल्हाधिकारी यांनी पाहणी करून संबंधीत विभागाला सूचना द्याव्यात अशी मागणी आता नागरिकांमधून होत आहे.
