नवी दिल्ली, दि. १६ : वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या काही तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या संपूर्ण तरतुदींना स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु काही ठळक सुधारणा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित राहणार आहेत.
वक्फ सुधारणा कायद्यातील मुख्य विवादात्मक तरतुदींपैकी सर्वात महत्त्वाच्या तीन बाबींवर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामध्ये वक्फ निर्माण करण्यासाठी इस्लाम धर्माचा अनुयायी असण्याची अट, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारांचा समावेश आणि वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश यांचा समावेश आहे.
इस्लाम धर्माचा अनुयायी असणे
कायद्यात, वक्फ निर्माण करण्यासाठी व्यक्ती ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचा अनुयायी असावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीवर स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती इस्लाम धर्माचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम तयार होईपर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही. यामुळे व्यक्तींच्या धार्मिक अधिकारांवर तात्पुरती सुरक्षितता मिळाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार
कायद्यातील आणखी एक महत्वाची तरतूद अशी होती की, जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता सरकारी आहे की खाजगी हे ठरविण्याचा आणि आदेश देण्याचा अधिकार दिला गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीवरही स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिक नागरिकांच्या हक्कावर निर्णय घेण्याचा अधिकार देता येणार नाही, कारण यामुळे वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते.
वक्फ बोर्डातील सदस्यांचा समावेश
वक्फ बोर्डात तीनपेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश नसावा, तसेच वक्फ कौन्सिलमध्ये चारपेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश होऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे बोर्डातील सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारची युक्तिवाद
केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लाम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. दान हा प्रत्येक धर्मात मान्यताप्राप्त आहे आणि कोणत्याही धर्माचं आवश्यक तत्व म्हणून ही मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. २०२५ च्या कायद्यानुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ बोर्डात नियुक्त केले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
याचिकांचा पार्श्वभूमी
वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की काही तरतुदी वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन करतात, तसेच वक्फ व्यवस्थापनावर असंतुलित नियंत्रण निर्माण करतात.
निकालाचा अर्थ
सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण कायद्या स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु प्रमुख विवादास्पद तरतुदींवर अंतरिम स्थगिती लागू राहणार आहे. याचा अर्थ असा की वक्फ संस्थांचे व्यवस्थापन आणि बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया चालू राहील, परंतु इस्लाम धर्माचा अनुयायी असण्याची अट, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार आणि बोर्डातील बिगर-मुस्लिम सदस्यांविषयी नियम तात्पुरते स्थगित राहतील.
निष्कर्ष
या निकालामुळे वक्फ सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करताना न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सुधारणा करणे आवश्यक ठरेल. तसेच, धार्मिक अधिकारांचे रक्षण होईल आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील. न्यायालयाने दिलेल्या या स्थगितीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला कायद्याच्या अंमलबजावणीत बदल करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यामुळे वक्फ संस्थांचे संतुलित आणि पारदर्शक व्यवस्थापन होईल.
