रत्नागिरी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पालक, शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती जिल्हा रत्नागिरी यांच्यावतीने वाडी-वस्ती व तांडा आणि ग्रामीण भागातील बहुजन समाजाचे शिक्षण वाचविण्यासाठी आज भर पावसात विराट आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील माळनाका येथून सकाळी १२ वाजता या मोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर विविध घोषणा देत हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. येथून संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन त्यांना १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा, कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्यासह अन्य विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या मोर्चाद्वारे दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा, शिक्षणसेवक पद रद्द करा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करा, राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिस्त संस्थांच्या परीक्षा Online माहित्या, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी, विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊनआधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करा, दिव्यांग शिक्षक यांचा पदोन्नती अनुशेष, सहाय्यक उपकरणे निधी, वाहतूक भत्ता केंद्राप्रमाणे या मागण्या पूर्ण करा, सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत, २०२४-२५ वर्षांत राबविलेली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी, अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत, त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके पुरवावीत, पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
शिक्षकांच्या सर्व मागण्या-
(१) १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
(२) २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ (सुधारित २३ सप्टेंबर २०२४) चा शासन निर्णय रद्द करावा.
(३) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांना ज्यांना पेन्शन लागू नाही अशा सर्वच शिक्षकांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू व्हावी.
(४) शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर शिक्षक म्हणूनच नियुक्ती व्हावी.
(५) विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे.
(६) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी.
(७) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत, २०२४-२५ वर्षात राबविलेली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी. अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके पुरवावीत. पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात.
(८) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे.
(९) राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांना शिक्षण आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षक व तसेच शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन त्रुटीचा अहवाल प्राप्त करून वेतन त्रुटी दूर कराव्यात.
(१०) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
(११) नपा/ मनपा (गट क / ड) मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १००% अनुदान शासनाने द्यावे. नपा मनपा (गट क / ड) मधील शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-Kuber अंतर्गत व्हावे.
(१२) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी.
(१३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिः शाल संस्थांच्या परीक्षा, Online माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी.
(१४) दिव्यांग शिक्षक यांचा पदोन्नती अनुशेष, सहाय्यक उपकरणे निधी, वाहतूक भत्ता केंद्राप्रमाणे मिळावा.
याबाबत शासन स्तरावरून अनुकूल निर्णय होत नसल्याने सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्या माध्यमातून काळी फीत लावून शासन निर्णयाचा दुर्लक्षाचा विरोध सुरु आहे. दि. १८ सप्टेंबर २०२४ पासून सर्व प्रकारच्या तथाकथित प्रशासनिक WhatsApp Group वरून लक्षावधी शिक्षक बाहेर पडले आहेत.
