मुंबई, दि. ३० : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात मंगळवारी मुंबईत हजारो आंबेडकर अनुयायांनी भर पावसात विराट मोर्चा काढत राज्य सरकारला इशारा दिला. रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मेट्रो सिनेमा चौकापासून आझाद मैदानापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात राज्यभरातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले. निळे झेंडे, घोषणाबाजी आणि मुसळधार पावसातही कायम असलेला उत्साह यामुळे संपूर्ण परिसर निळामय झाला होता.
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा अहवाल रद्द करून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे मागे घ्यावी. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक आरक्षणावर परिणाम होईल आणि समाजात फूट पडेल, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
आझाद मैदानावरील सभेला संबोधित करताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, “आज आपल्या आंदोलनाला सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. उद्या किंवा परवा बैठक होईल. मात्र उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, अनुसूचित जातीतील ५९ पैकी ५८ जाती या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात असून ही लढाई आता जिल्हा पातळीपर्यंत नेण्यात येईल.
https://www.facebook.com/share/v/198viAniha/
दरम्यान, मोर्चानंतर आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी बदर समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी केली. या भेटीनंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून लवकरच उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “महायुती सरकारची भूमिका कोणत्याही जाती किंवा समाजावर अन्याय होऊ न देता सर्वांना समान न्याय देण्याची आहे. सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.”
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानसभेत उपवर्गीकरणाबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच सरकार भूमिका घेईल, अशी ग्वाही दिली होती.
दरम्यान, उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारणही तापले आहे. अनुसूचित जातीतील विविध संघटनांसह २७ हून अधिक आमदारांनी सरकारला पत्र देत या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर हा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रश्न बनला असून, आगामी बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोर्चानंतर झालेल्या बैठकीला रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर, माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, बबनराव घोलप यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
