होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार? ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; शांतता करारानंतर वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाला अखेर पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण शांतता कराराची घोषणा करत होर्मुझ सामुद्रधुनी शांतता करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर पुन्हा खुली केली जाईल, असे म्हटले आहे. या करारावर १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे स्वाक्षऱ्या होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, “इराणसोबतच्या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. करारानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील मुक्त वाहतुकीला परवानगी दिली जाईल आणि इराणवरील अमेरिकन नौदल नाकेबंदी हटवण्यात येईल.” या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारावरील दबाव कमी झाल्याचे दिसून आले.

४७ वर्षांनंतर पहिली उच्चस्तरीय बैठक

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराची माहिती दिली. करारावर स्वाक्षरी झाल्यास तेहरान आणि वॉशिंग्टन यांच्यात ४७ वर्षांनंतर होणारी ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक ठरणार आहे.

इराणच्या तीन प्रमुख अटी

इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी करारासाठी अमेरिकेसमोर तीन अटी ठेवल्या आहेत. त्यानुसार अमेरिका:

  • इराणवरील नौदल नाकेबंदी समाप्त करेल,
  • सर्व लष्करी कारवाया थांबवेल,
  • इराणचा गोठवलेला निधी मुक्त करेल.

या अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच पुढील ६० दिवसांच्या चर्चेला सुरुवात होईल, असे इराणने स्पष्ट केले आहे.

इस्रायलचा विरोध कायम

दरम्यान, अमेरिका-इराण शांतता कराराला इस्रायलने विरोध दर्शवला आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी दक्षिण लेबनॉनमधून सैन्य माघारी घेण्यास नकार दिला आहे. तर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर यांनी, “आम्ही अमेरिकेचे गुलाम नाही. ट्रम्प यांचा करार इस्रायलवर बंधनकारक नाही,” असे स्पष्ट केले.

ट्रम्प यांचा दावा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य आणणारा ठरेल, असा दावा केला आहे. “माझ्यापूर्वी अनेक अध्यक्षांनी इराणसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यश आले नाही. हा करार प्रदेशात नवा अध्याय सुरू करेल,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्यास जागतिक तेल वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळणार असून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन दरांवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आणखी वाचा