मुंबई, दि. १३ : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला असून, ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी, १३ जानेवारी २०२६ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा केली. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी संयुक्तपणे ही माहिती दिली.
या घोषणेनुसार राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी करून निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. महानगरपालिका निवडणुका अवघ्या दोन दिवसांवर असतानाच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने राजकीय हालचालींना मोठा वेग आला आहे. अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. याआधी न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे आयोगाने अधिक वेळेची मागणी केली होती. अखेर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मंगळवारी निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला.
या निवडणुकांमध्ये लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण १२५ पंचायत समित्यांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. ग्रामीण भागातील सत्ता कुणाच्या हाती जाणार, याकडे आता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया १६ जानेवारीपासून सुरू होऊन २१ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालणार आहे. २२ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होणार असून त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे. २७ जानेवारी ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असेल. त्यानंतर अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होऊन प्रत्यक्ष मतदान ५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत होईल. ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजतापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे.
या निवडणुकांसाठी राज्यभरात २५ हजार ४८२ मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला दोन मते देणे बंधनकारक आहे. एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि दुसरे मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पूर्वीची मतदार यादी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच संबंधित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या कालावधीत कोणतीही लोकलाभाची घोषणा, नवीन विकासकामांचे भूमिपूजन किंवा मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या कृती करता येणार नाहीत. तसेच, संबंधित जिल्ह्यांबाहेर असले तरी त्या भागातील मतदारांवर परिणाम होईल अशी कोणतीही घोषणा किंवा कृती करण्यास मनाई असणार आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा तातडीच्या मदतकार्यांबाबत आचारसंहितेची अडचण येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
नामनिर्देशन प्रक्रियेबाबत आयोगाने स्पष्ट केले की, या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रे ऑफलाईन पद्धतीनेच स्वीकारली जाणार आहेत. महानगरपालिका निवडणुकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्येही पारंपरिक पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवाराची निवड रद्द केली जाईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
दरम्यान, राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असून, ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीनंतरच उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत अंतिम निर्णय होईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सविस्तर आदेश आज संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला असून, तोपर्यंत उर्वरित निवडणुकांचा फैसला लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकूणच, दीर्घकाळ रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल अखेर वाजल्याने ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असून, येत्या काही दिवसांत प्रचाराच्या रणधुमाळीला वेग येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
