नागपूर : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून (८ डिसेंबर) नागपूरमध्ये सुरू होत असताना राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या पारंपरिक चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार जाहीर करून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या विधानावरून निर्माण झालेला वाद आता थेट सभागृहापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभेत आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते पद आजही रिक्त असल्यामुळे संसदीय परंपरेचा भंग झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेते नसल्याने लोकशाहीतील वैचारिक समतोल डळमळीत झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. “सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांचा आवाज नको आहे, म्हणूनच हे पद्धतशीर राजकीय नियोजन आहे,” अशी टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली.
सभापतींच्या विधानावरून राजकीय धुराळा
सभापती राम शिंदे यांनी “स्वातंत्र्यानंतर सर्व संसदीय परंपरा पाळण्याची आवश्यकता नाही,” असे विधान केल्यापासून राजकीय वादंग पेटले. हे विधान केवळ असंविधानिक नव्हे तर लोकशाहीला मारक असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. हे विधान परंपरा, प्रक्रिया आणि विरोधकांचा सन्मान याविषयी असंवेदनशील असल्याचे महाविकास आघाडीचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “विधानपरिषद सभापतींचे वक्तव्य लोकशाहीच्या पायावर आघात करणारे आहे. विरोधी पक्षनेते पद न देण्यात सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे.” त्यांनी आयोजित चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला.
विदर्भात अधिवेशन, पण प्रश्नांना न्याय?
हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपूर येथे भरत असले तरी या वर्षी अधिवेशनाचा कालावधी केवळ आठ दिवसांचा ठेवण्यात आलाय. नागपूर – विदर्भातील पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगार अशा दीर्घकालीन प्रश्नांना मोठा वाव देणारे अधिवेशन व्हावे, अशी अपेक्षा वर्षानुवर्षे असते. पण या वेळेस कमी कालावधीमुळे स्थानिक प्रश्न केवळ चर्चेपुरते मर्यादित राहतील, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.
विदर्भातील बळीराजा, सिंचन प्रकल्प, उद्योगधंदे आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक हे कायमच मागे राहिल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवरच अधिवेशनाची मुदत केवळ आठ दिवस ठेवून सरकारने पुन्हा विदर्भाकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.
शेतकरी प्रश्नाला पुन्हा हवा
महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर असून, जवळपास दररोज सात ते आठ शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची माहिती विरोधकांनी दिली. अतिवृष्टी, बोअर न झालेला पाऊस, विमा दाव्यांची थकबाकी यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्याचे चित्र आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, “कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. हमीभाव मिळालेला नाही. केंद्राने आयात शुल्क शून्य करून परकीय कापूस बाजारात वाढवला जात आहे. सरकारने शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले.”
प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये धान खरेदी अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने हमीभावाचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरलेले नाही, असे आरोपही विरोधकांनी केले.
कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गंभीर आरोप
राज्यात महिलांविरोधात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे आकडे सांगत काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेत्यांनी सरकारवर थेट हल्ला चढवला. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, नामांकित प्रकरणात प्रभावशाली लोकांना संरक्षण मिळत असल्याचे आरोप करण्यात आले.
शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी सरकारवर “संविधानाऐवजी मनुस्मृती लागू करण्याचा प्रयत्न” असा गंभीर आरोप केला. हा आरोप सभागृहात तीव्र गदारोळाला कारणीभूत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अजित पवारांच्या कुटुंबावर आरोप
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाने महार वतनाची जमीन विकत घेतली असून, त्या प्रकरणात विक्रेत्यांवर कारवाई झाली, पण खरेदीदार मात्र वाचल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. या प्रकरणाने सत्तापक्ष आणि विरोधकांमध्ये नवा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
अधिवेशन राजकीय संघर्षाचे नवे रणांगण
या वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन कायदा-सुव्यवस्था, शेतकरी, आरोग्य, शिक्षण, महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक वितरण, OBC राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षण, मराठी शाळा, केंद्र-राज्य संबंध यांसारख्या अनेक संवेदनशील मुद्यांवरून धगधगणार आहे.
सरकारकडून “महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर आहे” असा दावा केला जाईल तर विरोधक राज्यातील प्रशासनावरील नाराजी आणि तूट दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. नागपूरची राजकीय परंपरा लक्षात घेता, अधिवेशनात तीव्र वादविवाद होण्याची शक्यता बोलली जात आहे.
पुढील आठ दिवस काय?
अधिवेशनातील प्रश्नोत्तर, चर्चा, आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, धान्य, पुरवठा, नागरी विषय, महावितरण प्रश्न, रोजगार, तरतुदी, निधी मंजुरी, शेतकरी सवलती यावर निर्णायक चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे.
विरोधकांनी स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, “अधिवेशन म्हणजे प्रदर्शन नव्हे, निर्णयाची वेळ आहे.” तर सरकारकडूनही या आरोपांना उत्तर दिलं जाईलच, आणि पुढील काही दिवस राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
