मुंबई, दि. १८ : डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक भारात मोठी वाढ झाली असून, एसटी प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मात्र, तत्काळ भाडेवाढ करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे महामंडळावर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून पुरवठा होणाऱ्या डिझेलचा दर मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये होता. तो आता वाढून ९१.३१ रुपये झाला असून, प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली आहे.
या वाढीमुळे महामंडळाला दररोज सुमारे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. मासिक स्तरावर हा भार सुमारे १० कोटी रुपये असून, वार्षिक पातळीवर तो १२४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असून, एप्रिल २०२६ मध्ये महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याने भविष्यात भाडेवाढीचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते, असेही मंत्री सरनाईक म्हणाले.
तथापि, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नसून, केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे. इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असून, सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक संतुलन राखणे हे महामंडळासमोरील मोठे आव्हान असल्याचेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले.
