संगमेश्वर, दि. २७ ऑक्टोबर : संगमेश्वर तालुक्यातील रातांबी, राजिवली, कुटगिरी आणि पाचांबे या पंचक्रोशीमध्ये २०२२ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत कागदपत्रे मागवून चौकशी करण्यात येणार आहे. या व्यवहारांमधील वारस नोंदी, फेरफार नोंदी आणि जुन्या मृत्यू दाखल्यांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्याची मागणी माहिती अधिकार संघर्ष समिती, संगमेश्वर तालुक्याचे सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन पाटोळे यांनी केली आहे.
या पंचक्रोशीतील काही जमीन व्यवहारांबाबत ग्रामस्थांमध्ये शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये चार ते पाच वारस असतानाही महसूल अभिलेखात केवळ एकाच वारसाचे नाव नोंदविण्यात आल्याची चर्चा आहे. तसेच वारस तपासासाठी वापरण्यात आलेली कागदपत्रे आणि जुन्या मृत्यू दाखल्यांच्या सत्यतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सर्व बाबींची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे पाटोळे यांनी म्हटले आहे.
जमिनीच्या वारस नोंदी करताना सर्व कायदेशीर वारसांचा विचार करण्यात आला होता का, संबंधितांना नियमानुसार नोटिसा देण्यात आल्या होत्या का आणि फेरफार नोंदी प्रमाणित करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले होते का, याची तपासणी केली जाणार आहे. मृत्यू दाखल्यांच्या आधारे वारस नोंदी करण्यात आल्या असल्यास संबंधित दाखल्यांची आणि मूळ अभिलेखांचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
या अनुषंगाने संबंधित तलाठी कार्यालये, तहसीलदार कार्यालय आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत कागदपत्रे मागविण्यात येणार आहेत. यामध्ये सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, वारस तपासासंबंधी अर्ज, उपलब्ध मृत्यू दाखले, नोटिसा, पोहोचपावत्या, फेरफार प्रमाणित करणारे आदेश आणि नोंदणीकृत खरेदीखतांशी संबंधित अभिलेखांचा समावेश असेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५० अंतर्गत फेरफार नोंदी आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेची तरतूद आहे. संबंधित जमीन व्यवहारांमध्ये लागू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले होते का, याची उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे तपासणी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
बनावट कागदपत्रे आढळल्यास कारवाईची मागणी
जमीन व्यवहारांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर, खोटे दाखले सादर करणे, फसवणूक किंवा कायदेशीर वारसांचे हक्क डावलल्याचे ठोस पुरावे आढळल्यास संबंधित महसूल अधिकारी आणि पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात येईल. दोषींविरुद्ध लागू कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली जाईल, असे सचिन पाटोळे यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे समोर आणणे हा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. जमीन व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाली असल्यास संबंधितांना कायद्यानुसार जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये, यासाठी पुराव्यांच्या आधारेच पुढील कार्यवाही व्हावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
दरम्यान, या प्रकरणात माहिती अधिकार अर्जांद्वारे कोणती कागदपत्रे समोर येतात आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे रातांबी, राजिवली, कुटगिरी आणि पाचांबे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. सध्या या प्रकरणातील आरोप आणि शंका यांची अधिकृत पडताळणी होणे बाकी आहे.
