मुंबई, दि. १६ : राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना शाश्वत, स्वच्छ आणि दर्जेदार पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या धोरणाच्या माध्यमातून जल जीवन मिशन २.० अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
या धोरणानुसार ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक आणि गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे. नव्या व जुन्या योजनांची पडताळणी करून दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापनावर भर दिला जाणार आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या व्हिजन डॉक्युमेंटशी सुसंगत असलेल्या या धोरणातून २०४७ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला समान प्रमाणात आणि शंभर टक्के शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन टप्प्यांमध्ये काम केले जाणार आहे.
धोरणात गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्यजल संकलन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रण यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच पाणी चोरी रोखणे, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक संस्थांना पाणीपुरवठा योजनांचे व्यवस्थापन सोपविणे, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांना पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण यावर विशेष भर राहणार आहे.
बहुग्राम पाणीपुरवठा योजनांमध्ये SCADA प्रणाली, जीआयएस आधारित देखरेख, डिजिटल डॅशबोर्ड आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंग यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. तसेच तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था उभारली जाणार असून ‘नल जल सेवा’ ॲप आणि ‘नल जल मित्र’ यांचा वापर करण्यात येईल.
धोरणांतर्गत स्वतंत्र व प्रादेशिक नळपाणी योजनांसाठी देखभाल-दुरुस्ती निधी आणि कॉर्पस फंड तयार करण्यात येणार आहे. हा निधी ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद स्तरावर उपलब्ध राहील.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी प्रति कुटुंब दरमहा किमान १५० रुपये आणि कमाल ४०० रुपये पाणीपट्टी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या प्रत्यक्ष देखभाल खर्चानुसार पाणीपट्टी निश्चित केली जाईल. पाणीपट्टीची १०० टक्के वसुली संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक राहणार आहे. वसुलीत तूट राहिल्यास १५ वा व १६ वा वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि शाश्वत बनण्यास मदत होणार असून, राज्यातील लाखो ग्रामीण नागरिकांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
