मुंबई, दि. २६ : पावसाच्या तुटीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या या तालुक्यांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. पिकांच्या नुकसानीसाठी स्वतंत्रपणे आर्थिक मदत जाहीर केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे व सर्वेक्षणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस कोऑर्डिनेटच्या आधारे पिकांच्या परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत लागू करण्यात आली आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही सवलत देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक रोजगाराची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करण्याबरोबरच जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत.
सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश
राज्यातील सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांना ‘ट्रिगर-१’ लागू झाला आहे.
कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या तालुक्यांचा समावेश आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार व अहिल्यानगरमधील ४९, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा व कोल्हापूरमधील ३५ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांचा, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये पावसाची तूट आणि इतर संबंधित घटकांच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
पंचनाम्यानंतर पीक नुकसानीची मदत
पिकांच्या नुकसानीबाबत पंचनामे आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदत जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या पंचनामे आणि पिकांच्या स्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वेक्षणादरम्यान पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करून अहवाल तयार केला जाणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना आवश्यक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी व चारा, रोजगार आणि अन्नधान्याचा पुरवठा यांचे नियोजन सुरू ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, दुष्काळ जाहीर झाल्याने संबंधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ मिळणार असला, तरी प्रत्यक्ष पीक नुकसानभरपाईसाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे महसूल व कृषी विभागाच्या पथकांकडून होणाऱ्या सर्वेक्षणाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
