रत्नागिरी, दि. ३१ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था सध्या गंभीर आर्थिक संकटाच्या विळख्यात अडकलेली दिसते आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेले तब्बल १०६ वैद्यकीय अधिकारी गेल्या तीन महिन्यांपासून पगाराविना सेवा बजावत आहेत, आणि ही केवळ एक सुरुवात आहे. आर्थिक तुटवड्याचा फटका आता औषधसाठ्यावरही स्पष्टपणे जाणवू लागला असून, आरोग्य व्यवस्थेच्या मुळावर उठणारा हा धोका केवळ आरोग्य विभागापुरता मर्यादित राहणार नसून सामान्य जनतेच्या आरोग्यसुरक्षेवर मोठा परिणाम करणारा आहे.
पगार थकले, तरी सेवा थांबली नाही
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांपैकी अनेकांना एप्रिल महिन्यापासून एकही पगार मिळालेला नाही. दरमहा जवळपास ३५ लाख रुपये खर्च असतो, मात्र शासनाकडून निधी न मिळाल्यामुळे हे डॉक्टर अक्षरशः “सेवाभावावर” आधारलेले कार्य करत आहेत. वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक डॉक्टरांच्या कुटुंबियांना घरखर्च, शाळेची फी, गृहकर्ज वगैरे गोष्टींचा भार सहन करणे कठीण झाले आहे.
अनेक डॉक्टरांनी यासंदर्भात लेखी निवेदन दिले असूनही, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने केवळ “शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे” इतक्यावरच गोष्ट थांबवली आहे. डॉक्टरांच्या संघटनांनी वेळोवेळी निवेदनं, पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही.
औषधसाठ्यावरही तुटवड्याचे सावट
पगारावरील थकहमी ही एक गोष्ट झाली, पण त्याच वेळी श्वानदंशावरील उपचारासाठी अत्यावश्यक असलेल्या इंजेक्शनचा साठाही सध्या केवळ १,००० वर आला आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात १८ हजारांहून अधिक श्वानदंशाच्या घटना घडल्या असून, प्रत्येक रुग्णाला किमान ५ इंजेक्शन देणे अनिवार्य असते. अशा स्थितीत सध्याचा साठा अत्यंत अपुरा असून, पुढील आठवड्यांत तो संपूर्ण संपण्याची शक्यता आहे.
श्वानदंशाचा प्रादुर्भाव विशेषतः शहरी भागात जास्त असून, कोकणात असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. एका बाजूला लोकसंख्येच्या तुलनेत उपचार गरजेपेक्षा कमी उपलब्ध आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेचा आर्थिक पुरवठा पूर्णतः ठप्प झाला आहे.
आणि रुग्णसेवेवर परिणाम सुरूच…
या दोन्ही संकटांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे रुग्णसेवेचा दर्जा सातत्याने घसरत चाललेला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत औषधे नसणे, डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावर चिंता व नैराश्याचे सावट असणे, यामुळे अनेक ठिकाणी रुग्ण नाखुषीतच माघारी फिरत आहेत. सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेसाठी हे केंद्रच एकमेव आरोग्यसेवेचे साधन असते, आणि त्याच केंद्रात जर पगारविना सेवा, औषधांशिवाय उपचार आणि निधीविना काम असेल, तर रुग्णांना पोषण मिळणारच कसे?
नियोजनशून्यता, निधी वितरणातील विलंब आणि अनुत्तरदायी आर्थिक धोरणे यामुळे एकीकडे ‘बुलेट ट्रेन’ किंवा मोठ्या इव्हेंटसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, पण दुसरीकडे मुलभूत सेवा असलेल्या आरोग्य यंत्रणेसाठी निधी नाही हेच दुर्दैव आहे.
सत्तेची जबाबदारी कुणी घ्यायची?
या प्रकरणात एक महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की – या परिस्थितीला जबाबदार कोण? राज्य शासनाकडून आरोग्य विभागासाठी वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते, तर मग जिल्हा पातळीवर निधी पोहोचण्यात इतका अडथळा कसा काय येतो?
वास्तविक, ही समस्या केवळ रत्नागिरीपुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्येही औषधसाठा संपल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु कोकणसारख्या दुर्गम भागात याचे परिणाम अधिक भीषण स्वरूप घेत आहेत.
राजकारणात गुतलेली आरोग्य व्यवस्था
राज्य शासनाकडून प्राधान्याने शासकीय योजना, मोफत प्रवास, वीज दरात कपात, सणानिमित्त थेट निधी वाटप अशा लोकलाड्याच्या गोष्टींवर भर दिला जातो. मात्र, सुदृढ आरोग्यव्यवस्था ही कोणत्याही प्रगत राष्ट्राची ओळख असते हे गृहीत धरले जात नाही. जिल्ह्यातील डॉक्टर संघटनांनीही आपल्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून, वेळेत पगार न मिळाल्यास “कामबंद आंदोलन” करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
‘कंत्राटी’ कर्मचाऱ्यांचे हाल आणखी तीव्र
प्राथमिक केंद्रांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात काम करणारे लॅब टेक्निशियन, नर्सेस, अटेंडंटसही याच संकटाने ग्रासले गेले आहेत. त्यांच्याकरता पगाराचा दरच वेगळा असतो, तरीही निधीच्या अभावामुळे त्यांच्या खात्यात देखील तीन महिन्यांपासून एकही थेंब शिरलेला नाही.
वैकल्पिक उपाययोजना कुठे?
अशा संकटग्रस्त स्थितीत शासनाने तातडीने आराखडा तयार करून निधीचे वितरण, औषध खरेदी व डॉक्टरांचा पगार यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. आरोग्य ही मूलभूत सेवा असल्यामुळे, तिच्यावर होणारा परिणाम समाजाच्या सर्वच स्तरांवर तीव्रपणे जाणवतो.
शेवटचा सवाल
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता एक प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात स्पष्ट उभा आहे – शासनाचा खरा प्राधान्यक्रम काय आहे? रुग्णसेवेचा प्रश्न सोडवणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य नाही काय? तीन महिने पगार न मिळता कार्यरत असलेले डॉक्टर हा जणू एक दुर्मीळ प्रकार मानावा लागेल. पण या दुर्मीळतेच्या नावाखाली किती काळ सेवा घेणार?
राज्यातील शेकडो कोटींच्या निविदा, प्रकल्प, योजनांसाठी पैसे असतात पण एका जिल्ह्याच्या प्राथमिक वैद्यकीय व्यवस्थेसाठी महिन्याला लागणारे ३५ लाख रुपये द्यायला सरकार असमर्थ का?
