“कोकणच्या छातीत ‘विकास’ नावाचा विषारी खंजीर — आता तरी जागे व्हा!”

कोकण… हा शब्द उच्चारताच मनात जी प्रतिमा उभी राहते, ती केवळ भौगोलिक नसते; ती भावनांची, संस्कृतीची आणि निसर्गाशी एकरूप झालेल्या जीवनशैलीची असते. सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेला, अरबी समुद्राच्या लाटांनी नटलेला आणि आंबा-काजूच्या सुवासाने भारलेला हा प्रदेश म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आत्मा आहे. पण आज हाच आत्मा एका अशा वळणावर उभा आहे, जिथे “विकास” या नावाखाली त्याच्या छातीत हळूहळू विषारी खंजीर खुपसला जात आहे. हा खंजीर दिसत नाही, त्याचा आवाज होत नाही, पण त्याचे परिणाम मात्र दीर्घकाळ टिकणारे, भयावह आणि अपरिवर्तनीय आहेत.

गेल्या काही वर्षांत कोकणात औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली अनेक प्रकल्प आणले गेले. सुरुवातीला या प्रकल्पांचं स्वागत करण्यात आलं, कारण रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक प्रगती यांची स्वप्नं दाखवली गेली. पण कालांतराने या स्वप्नांची वास्तविकता उघड होऊ लागली. उद्योग आले, पण त्यांच्यासोबत प्रदूषणही आलं; रोजगाराच्या आश्वासनांबरोबर आरोग्याच्या समस्या वाढल्या; आणि विकासाच्या गाजावाज्यामागे निसर्गाचा ऱ्हास सुरू झाला. लोटे एमआयडीसी परिसर हे या विरोधाभासाचं जिवंत उदाहरण आहे. अनेक वर्षांपासून येथील नागरिक दूषित पाणी, हवेतील रासायनिक वास आणि आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करत आहेत. तरीही या परिस्थितीत सुधारणा करण्याऐवजी आणखी एक धोकादायक प्रकल्प त्यांच्या माथ्यावर लादला जात आहे, ही बाब केवळ चिंताजनक नाही, तर संतापजनक आहे.

PFAS — म्हणजे तथाकथित “फॉरेव्हर केमिकल्स.” नावातच त्यांच्या धोक्याचं संकेत आहे. ही रसायनं एकदा वातावरणात गेली की, ती सहज नष्ट होत नाहीत. माती, पाणी आणि मानवी शरीरात ती वर्षानुवर्षे टिकून राहतात आणि हळूहळू आपला परिणाम दाखवतात. जगभरातील संशोधनांनी या रसायनांचा संबंध कर्करोग, थायरॉईड विकार, यकृताचे आजार आणि हार्मोनल बिघाडाशी जोडला आहे. अनेक देशांनी या रसायनांवर निर्बंध घातले आहेत किंवा त्यांचा वापर थांबवला आहे. मग असा प्रश्न निर्माण होतो की, ज्या गोष्टीला जग नाकारत आहे, तीच गोष्ट आपण कोकणावर का लादतो आहोत? हा निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेतला जात आहे?

सरकार आणि संबंधित कंपन्यांकडून नेहमीप्रमाणेच एकच उत्तर दिलं जातं — सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत, नियमांचं पालन केलं जात आहे. पण कागदोपत्री परवानग्या आणि प्रत्यक्षात घडणारी परिस्थिती यात किती अंतर असतं, हे कोकणवासीयांनी अनेकदा अनुभवलं आहे. नियम असतात, पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत होते, हा खरा प्रश्न आहे. आणि जेव्हा हा प्रश्न जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित असतो, तेव्हा केवळ कागदोपत्री उत्तरं पुरेशी ठरत नाहीत.

या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वात जास्त खटकणारी गोष्ट म्हणजे लोकप्रतिनिधींचं मौन. निवडणुकीच्या वेळी विकासाच्या गप्पा मारणारे, जनतेशी जवळीक दाखवणारे नेते आज या गंभीर प्रश्नावर गप्प का आहेत? जनतेच्या आरोग्याचा, पर्यावरणाचा प्रश्न असताना त्यांचा आवाज का उठत नाही? हे मौन केवळ निराशाजनक नाही, तर संशयास्पदही आहे. लोकशाहीमध्ये प्रतिनिधींचं मौन म्हणजे जनतेच्या आवाजाचा गळा घोटण्यासारखं आहे. आणि जेव्हा जनतेचा आवाज दाबला जातो, तेव्हा तो अधिक तीव्र स्वरूपात बाहेर पडतो — आंदोलनांच्या रूपाने.

आज लोटे परिसरात सुरू असलेलं आंदोलन हे केवळ एका प्रकल्पाच्या विरोधात नाही; ते त्या संपूर्ण व्यवस्थेविरोधात आहे जी लोकांच्या मतांकडे, त्यांच्या भीतीकडे आणि त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करते. ६ एप्रिलला आयोजित करण्यात आलेला मोर्चा हा या संघर्षाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा मोर्चा केवळ निषेधाचा कार्यक्रम नाही, तर एक स्पष्ट इशारा आहे — “आमच्या अस्तित्वाशी खेळू नका.” या मोर्चामध्ये सर्व स्तरांतील लोक सहभागी होणार आहेत, आणि तो कोकणाच्या एकजुटीचं प्रतीक ठरणार आहे.

या प्रश्नाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. स्थानिक नागरिकांना प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहिती देण्यात आली का? त्यांच्या शंका दूर करण्यात आल्या का? जनसुनावणी खरोखरच पारदर्शकपणे झाली का? जर या प्रश्नांची उत्तरं नकारार्थी असतील, तर हा प्रकल्प केवळ पर्यावरणीय दृष्ट्या नव्हे, तर लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या दृष्टीनेही अयोग्य ठरतो. विकासाचा निर्णय हा लोकांच्या सहभागाने, त्यांच्या विश्वासाने आणि त्यांच्या संमतीने घेतला गेला पाहिजे. अन्यथा तो विकास नसून लादलेला निर्णय ठरतो.

विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणं ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. उद्योगांची आवश्यकता नाकारता येत नाही, पण ते लोकांच्या आरोग्याच्या किंमतीवर उभे राहता कामा नयेत. “शाश्वत विकास” ही संकल्पना केवळ भाषणांपुरती मर्यादित राहू नये; ती प्रत्यक्षात उतरली पाहिजे. PFAS सारखे प्रकल्प या संकल्पनेला पूर्णपणे विरोध करतात, कारण त्यांचे परिणाम दीर्घकालीन आणि अपरिवर्तनीय असतात.

आज कोकण एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला आहे निसर्ग, आरोग्य आणि सुरक्षित भविष्य; दुसऱ्या बाजूला आहे प्रदूषण, आजार आणि अनिश्चितता. या दोन मार्गांपैकी कोणता मार्ग निवडायचा, हा निर्णय आज घ्यावा लागेल. कारण उद्या कदाचित खूप उशीर झालेला असेल.

जर आज कोकणवासीयांनी आवाज उठवला नाही, तर उद्या आणखी असे प्रकल्प येतील. हळूहळू कोकणचा निसर्ग नष्ट होईल, शेती उद्ध्वस्त होईल, आणि हा प्रदेश औद्योगिक कचऱ्याचं केंद्र बनेल. ही परिस्थिती टाळायची असेल, तर आत्ताच ठाम भूमिका घ्यावी लागेल.

कोकणवासीयांनी आता आपला भोळेपणा बाजूला ठेवून सजग नागरिक म्हणून उभं राहायला हवं. हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही; तो आपल्या हक्कांसाठी आहे. “उद्योग हवा, पण आरोग्याच्या किंमतीवर नको,” हा संदेश ठामपणे मांडणं गरजेचं आहे.

शेवटी, हा प्रश्न केवळ आजचा नाही; तो पुढील पिढ्यांचा आहे. आपण आपल्या मुलांना काय देणार आहोत? स्वच्छ, सुंदर कोकण की प्रदूषणाने ग्रासलेला प्रदेश? हा निर्णय आज घ्यावा लागेल.

कोकण हा केवळ एक प्रदेश नाही; तो आपली ओळख आहे, आपला अभिमान आहे. आणि या अभिमानाचं रक्षण करणं ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

आज वेळ आली आहे — शांततेत जगणाऱ्या कोकणाने आपल्या अस्तित्वासाठी आवाज उठवण्याची. कारण हा लढा केवळ जमीन वाचवण्याचा नाही; तो जीवन वाचवण्याचा आहे.

आणि म्हणूनच, आज प्रत्येकाच्या मनात एकच आवाज घुमायला हवा —

“कोकण वाचवा… जीवन वाचवा!”