समाजाची रचना स्त्री आणि पुरुष या दोन समान महत्त्वाच्या घटकांवर आधारलेली आहे. रथाची दोन चाके समतोलपणे चालली तरच प्रवास सुखकर होतो. त्याचप्रमाणे स्त्री-पुरुषांचा परस्पर सन्मान, सहकार्य आणि सहभाग यांवर कुटुंबव्यवस्था तसेच समाजव्यवस्था उभी आहे. भारतीय संस्कृतीत विवाह हा व्यक्तीच्या जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. विवाहसंस्था ही केवळ दोन व्यक्तींच्या नात्यापुरती मर्यादित नसून दोन कुटुंबांचे, दोन विचारांचे आणि दोन जीवनप्रवाहांचे एकत्रीकरण आहे.
वैवाहिक जीवनात प्रेम, विश्वास, जबाबदारी, संततीनिर्मिती, मुलांचे संगोपन, सामाजिक कर्तव्ये आणि भावनिक आधार या अनेक बाबींचा समावेश असतो. मात्र जीवनाचा प्रवास नेहमीच अपेक्षेप्रमाणे घडतो असे नाही. काही अनपेक्षित घटना, संकटे आणि आघात अचानकपणे जीवनाचा मार्ग बदलून टाकतात. पतीचे निधन, घटस्फोट, विवाह न होणे किंवा इतर कारणांमुळे अनेक महिलांना एकाकी जीवन जगण्याची वेळ येते.
अशा परिस्थितीत आयुष्य एकटेपणाची शिक्षा देत असल्यासारखे वाटते. परंतु त्याच वेळी स्वतःची ओळख नव्याने घडवण्याची संधीही त्यात दडलेली असते. ही संधी मिळण्यापूर्वी वेदना, संघर्ष, अश्रू आणि असंख्य प्रश्नांच्या वादळातून जावे लागते. एकल होणे ही अनेकदा परिस्थितीची अपरिहार्यता असते; मात्र त्या परिस्थितीला शरण न जाता तिच्यावर मात करून उभे राहणे हा खरा संघर्ष आहे.
एकटेपणा हा केवळ सामाजिक किंवा कौटुंबिक प्रश्न नाही, तर तो मानसिक, भावनिक, आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम घडवणारा गंभीर विषय आहे. जेव्हा एखाद्या स्त्रीच्या आयुष्यात वैधव्य किंवा इतर कारणांमुळे एकाकीपणाची वेळ येते, तेव्हा तिच्यासमोर अनेक प्रश्न उभे राहतात. स्वतःचे जीवन कसे सांभाळायचे? मुलांचे शिक्षण कसे पूर्ण करायचे? आर्थिक स्थैर्य कसे मिळवायचे? समाजात सन्मानाने कसे जगायचे? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा संघर्ष तिला करावा लागतो.
विशेषतः कोरोना महामारीच्या काळात आपण या वास्तवाचे अत्यंत भीषण चित्र अनुभवले. हजारो कुटुंबांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तींना गमावले. अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. काही महिलांना अकाली वैधव्य आले. काही महिला गर्भवती होत्या, काहींच्या कुशीत लहान मुले होती, तर काहींवर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी अचानक येऊन पडली. अशा परिस्थितीत महिलांना केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिक आधाराचीही अत्यंत गरज होती.
याच पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास विभागामार्फत विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात आले. मिशन वात्सल्य सारख्या योजनांनी एकल महिलांना आधार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. शासनाने महिलांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, स्वावलंबनासाठी आणि सामाजिक पुनर्स्थापनेसाठी अनेक योजना उपलब्ध करून दिल्या. विविध विभागांच्या माध्यमातून महिलांना आवश्यक लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद १४ सर्वांना कायद्यापुढे समानता प्रदान करतो, तर अनुच्छेद १५ लिंगाच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावास मनाई करतो. अनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करतो. त्यामुळे एकल महिलांनाही समाजातील इतर नागरिकांप्रमाणे सर्व अधिकार आणि संधी प्राप्त होणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध कायदे, सामाजिक सुरक्षा योजना आणि कायदेशीर तरतुदी कार्यरत आहेत.
तथापि, आजही समाजामध्ये विधवा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. अनेकदा त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते, त्यांच्या अस्तित्वाकडे संशयाने पाहिले जाते किंवा त्यांना सामाजिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवले जाते. काही वेळा दयेच्या भावनेने तर काही वेळा उपेक्षेच्या नजरेने त्यांच्याकडे पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलणे ही काळाची गरज आहे.
याच विचारातून महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक पाऊल उचलले आहे. शासनाने ‘विधवा’ या शब्दाऐवजी ‘एकल महिला’ हा अधिक सन्मानजनक शब्द वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण एखाद्या स्त्रीची ओळख केवळ तिच्या वैवाहिक स्थितीवर अवलंबून नसते. ती एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे. तिची स्वतःची स्वप्ने, क्षमता, कर्तृत्व आणि अस्तित्व आहे.
दरवर्षी २३ जून हा ‘एकल महिला दिन’ म्हणून साजरा करण्यामागेही हाच व्यापक सामाजिक संदेश आहे. या दिवसाचा उद्देश केवळ कार्यक्रम आयोजित करणे नसून समाजामध्ये संवेदनशीलता निर्माण करणे, एकल महिलांचे प्रश्न समजून घेणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करणे हा आहे.
आज एकल महिलांसमोर मानसिक तणाव, नैराश्य, आर्थिक असुरक्षितता, सामाजिक दबाव, मुलांचे संगोपन, आरोग्यविषयक समस्या आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न अशी अनेक गंभीर आव्हाने आहेत. परंतु या सर्व आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता प्रत्येक महिलेमध्ये आहे. आवश्यक आहे ते योग्य मार्गदर्शन, संधी, आधार आणि आत्मविश्वास वाढवणारी सक्षम व्यवस्था.
शासन विविध योजना, आर्थिक सहाय्य, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, शैक्षणिक सवलती आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध करून देत आहे. मात्र कोणतीही योजना तेव्हाच प्रभावी ठरते, जेव्हा तिचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतो. यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजातील प्रत्येक नागरिक यांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकल महिलांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून त्यांच्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या कुटुंबात, परिसरात किंवा कार्यक्षेत्रात असलेल्या एकल महिलांचा सन्मान करणे, त्यांना मानसिक आधार देणे आणि त्यांच्या अधिकारांसाठी जागरूक राहणे गरजेचे आहे.
महिलांनीही स्वतःला असहाय्य समजण्याऐवजी आपल्या क्षमतांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. आयुष्यात आलेल्या कोणत्याही आघातामुळे जीवन थांबत नाही. संकटे येतात, दुःख येते, एकटेपणा जाणवतो; परंतु त्यावर मात करून नव्याने उभे राहण्याची ताकद प्रत्येक स्त्रीमध्ये आहे. मानसिकदृष्ट्या सक्षम राहणे, आवश्यकतेनुसार समुपदेशन घेणे, कायदेशीर हक्कांची माहिती करून घेणे आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
एकल महिलेला केवळ दया नव्हे, तर सन्मान, समानता आणि संधीचा अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. तिच्या संघर्षाकडे केवळ सहानुभूतीने नव्हे, तर संवेदनशीलतेने आणि आदराने पाहिले गेले पाहिजे.
२३ जून ‘एकल महिला दिना’च्या निमित्ताने आपण सर्वांनी एक संकल्प करूया— कोणत्याही महिलेला तिच्या परिस्थितीमुळे कमी लेखणार नाही, तिच्या सन्मानाचे संरक्षण करू, तिच्या अधिकारांसाठी आवाज उठवू आणि तिच्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासात सोबती बनू.
शासनाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे; आता समाज म्हणून आपणही तिचा हात धरून पुढे जाण्याची गरज आहे. कारण एकटेपणावर मात करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे साथ, संवेदना, सहवेदना आणि सन्मान. जेव्हा शासन, समाज आणि कुटुंब एकत्र उभे राहतील, तेव्हा कोणतीही महिला खऱ्या अर्थाने एकटी राहणार नाही.
“एकल नाही, सक्षम आहे; असहाय्य नाही, आत्मनिर्भर आहे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहातील सन्माननीय नागरिक आहे,” हा संदेश प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
वैधव्याने तिची ओळख ठरत नाही,
संकटांनी तिची किंमत कमी होत नाही.
ती आई आहे, ती शक्ती आहे, ती आधार आहे,
तिच्या संघर्षातूनच नव्या समाजाचा उदय आहे…
– माधवी अजिता अरुण जाधव
संरक्षण अधिकारी, चिपळूण-गुहागर
महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
