चेक बाऊन्स प्रकरणात आरोपीला 39.50 लाखांचा दंड व कैदेची शिक्षा; देवरूख न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. रत्नागिरी चेक बाउन्स प्रकरण

देवरूख, दि. २० : रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरीच्या देवरूख शाखेने दाखल केलेल्या चेक बाऊन्स प्रकरणात मा. न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देवरूख यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल देत आरोपी मुआज्जम महमद साटविलकर यांना दोषी ठरविले आहे. न्यायालयाने आरोपीस एकूण 39.50 लाख रुपये दंड तसेच कैदेची शिक्षा सुनावली असून, दंडाची रक्कम न भरल्यास वाढीव कैदेची शिक्षा भोगावी लागेल, असे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या देवरूख शाखेने आरोपीस वाहन कर्ज मंजूर केले होते. कर्जाच्या परतफेडीसाठी आरोपीने बँकेला धनादेश दिला होता. मात्र, संबंधित खात्यात पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्याने तो धनादेश बाऊन्स झाला. त्यानंतर बँकेने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत मा. न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देवरूख न्यायालयात दावा दाखल केला.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बँकेच्या वतीने अॅड. वाय. जी. चंदगडकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी सादर केलेले दस्तऐवज, पुरावे आणि युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरले. सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत 39.50 लाख रुपयांचा दंड आणि कैदेची शिक्षा सुनावली.

निकाल देताना न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. चेकद्वारे दिलेले आर्थिक आश्वासन पूर्ण करणे ही संबंधित व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच चेक बाऊन्ससारख्या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहिले जाणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात सकारात्मक संदेश गेला असून, थकीत कर्जदारांनी आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या वेळेत पूर्ण करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. विशेषतः सहकारी बँकांमध्ये प्रलंबित असलेल्या चेक बाऊन्स प्रकरणांसाठी हा निकाल मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने या निकालाचे स्वागत करण्यात आले असून, कायदेशीर मार्गाने थकीत कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेला या निर्णयामुळे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त राखण्यास मदत होणार असून, न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास आणखी दृढ होईल, अशी प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

आणखी वाचा