रत्नागिरी, दि. २१ : रत्नागिरी नगर परिषदेतील कथित भ्रष्ट कारभार आणि आरोग्य विभागातील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनप्रश्नी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार जैन, कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि लेबर राईट्स संघटनेच्या जिल्हा प्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे.
सर्व विभागांतील कंत्राटी कामगारांना कामगार आयुक्तांनी निश्चित केलेले किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (PF), आरोग्य विमा (ESIC), वार्षिक बोनस आणि इतर भत्ते मिळावेत, यासाठी जानेवारी २०२४ पासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे जैन यांनी सांगितले.
गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पगार फरकाच्या मागणीचा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. रत्नागिरी नगर परिषद ही ‘वर्ग ब’ परिमंडळ १ मध्ये येत असून, किमान वेतन कायद्यानुसार आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांना आवश्यक सुविधा आणि योग्य वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कामगारांना केवळ १४ ते १५ हजार रुपये वेतन मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तात्कालीन मुख्याधिकारी तुषार बाबर आणि आरोग्य विभाग प्रमुख अविनाश भोईर यांच्या धोरणांमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसल्याचा आरोपही जैन यांनी केला. तसेच, प्रलंबित पगार फरकाची जबाबदारी मुख्य नियोक्ता म्हणून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी स्वीकारणार का, याबाबत पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मार्च २०२६ मध्ये सुमारे १०० ते १५० कंत्राटी सफाई कामगारांनी कायद्यानुसार किमान वेतन व इतर लाभ मिळावेत, यासाठी कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या लेबर राईट्स विभागामार्फत नगर परिषद प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. किमान मागील दोन वर्षांचा पगार फरक तातडीने अदा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला असून, सफाई कामगारांच्या कंत्राटी प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्तक्षेपामुळे सफाई कामगारांना कामगार आयुक्तांनी निश्चित केलेल्या निकषांनुसार किमान २० हजार रुपये वेतन, सुमारे ५ हजार रुपयांचा पीएफ, आरोग्य विमा, इतर भत्ते आणि वार्षिक बोनस मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास विजयकुमार जैन आणि संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.
