दिल्लीत आज २० जुलै रोजी प्रस्तावित ‘संसद चलो’ आंदोलनाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असतानाच हजारो विद्यार्थी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राज्यांतून आलेले समर्थक राजधानीत दाखल होत आहेत. जंतर-मंतरपासून संसद भवनापर्यंतचा परिसर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थेखाली गेला आहे. बॅरिकेड्स, अतिरिक्त पोलीस दल, सीसीटीव्ही आणि कडक तपासणी यामुळे दिल्ली अक्षरशः छावणीत रूपांतरित झाली आहे. मात्र प्रश्न एवढाच नाही की मोर्चा संसदेपर्यंत पोहोचणार की नाही; प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचणार का?
NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, शिक्षण व्यवस्थेतील वाढता गोंधळ आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी या मुद्द्यांवरून कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी हे आंदोलन उभारले आहे. या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळाले ते पर्यावरणवादी आणि शिक्षणविषयक प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका मांडणारे सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणामुळे. जवळपास तीन आठवडे उपोषण करून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले.
सरकारच्या भूमिकेकडे पाहिले तर चित्र फारसे समाधानकारक दिसत नाही. आंदोलन सुरू झाल्यापासून संवादाऐवजी शांतता आणि प्रतीक्षेची भूमिका दिसून आली. परिस्थिती गंभीर झाल्यावरच पोलिसांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचा आणि वैद्यकीय सल्ल्याचा आधार घेत वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. प्रशासनाचा दावा आहे की ही कारवाई त्यांच्या जीविताच्या संरक्षणासाठी होती. मात्र आंदोलनकर्ते याकडे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहत आहेत. या दोन भूमिका एकमेकांच्या विरोधात उभ्या आहेत आणि सत्याचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत किंवा वस्तुनिष्ठ चौकशीतूनच होऊ शकतो.
दरम्यान, वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी रुग्णालयातील उपचारांबाबत आणि पोलिसांच्या उपस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांनी सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आणि न्यायालयीन आदेशानुसार केल्याचे स्पष्ट केले आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे पारदर्शक माहिती आणि अधिकृत स्पष्टीकरणाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
वांगचुक रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आंदोलनाची धुरा अभिजीत दीपके यांनी स्वीकारली. त्यांनी स्वतः आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांच्यावर एका महिलेने शाई फेकल्याची घटना घडली. मतभेदांना उत्तर म्हणून अशा प्रकारचे वैयक्तिक हल्ले लोकशाहीच्या मूल्यांना साजेसे नाहीत. विचारांशी विचारांनी लढणे ही लोकशाहीची ओळख आहे; व्यक्तींवर हल्ला करणे नव्हे.
या आंदोलनाला आता स्पष्टपणे राजकीय स्वरूपही प्राप्त झाले आहे. राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, सतेज पाटील, रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी सरकारवर आंदोलन दडपल्याचा आरोप केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तर “लष्करासाठी काम करणारे सोनम वांगचुक देशद्रोही कसे?” असा प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर कठोर टीका केली. त्यांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची आठवण करून देत तत्कालीन सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारला होता, अशी तुलना केली. राहुल गांधी यांनीही सरकारवर टीका करत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले.
परंतु केवळ विरोधकांच्या टीकेने प्रश्न सुटणार नाही. सरकारनेही आपली बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडणे आवश्यक आहे. जर NEET परीक्षेतील गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई झाली असेल, तर ती पारदर्शकपणे देशासमोर ठेवली पाहिजे. जर सुधारणा सुरू असतील, तर त्याचा स्पष्ट रोडमॅप जाहीर झाला पाहिजे. शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांशी संवाद साधणे हे कोणत्याही सक्षम सरकारचे लक्षण असते.
आज सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास. भारतात दरवर्षी कोट्यवधी विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षा देतात. त्यांच्यासाठी परीक्षा म्हणजे केवळ प्रश्नपत्रिका नसते; ती त्यांच्या आयुष्याची दिशा ठरवणारी संधी असते. अशा वेळी पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा निकालांबाबत निर्माण होणारा संशय हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न राहत नाही; तो सामाजिक असंतोषाचा विषय बनतो.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना केवळ राजकीय रंग देणे धोकादायक आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील दोष सुधारण्याची जबाबदारी कोणत्याही एका पक्षाची नसून संपूर्ण व्यवस्थेची आहे. सरकार बदलतात, मंत्री बदलतात; पण शिक्षण व्यवस्था ही कायम राहते. त्यामुळे परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे ही काळाची गरज आहे.
दुसरीकडे आंदोलनकर्त्यांचीही जबाबदारी कमी नाही. लोकशाही आंदोलनाचा अधिकार देते; परंतु त्याचवेळी कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याची अपेक्षाही करते. संसद अधिवेशनाच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांवर मोठा ताण असतो. त्यामुळे परवानगी, नियोजन आणि शांततेच्या चौकटीत आंदोलन करणे आवश्यक आहे. हिंसा, संघर्ष किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान हे कोणत्याही योग्य मागणीचे नैतिक बळ कमी करते.
आजची परिस्थिती अशी आहे की देशभरातून विद्यार्थी आणि समर्थक मोठ्या संख्येने दिल्लीत दाखल होत आहेत. सोशल मीडियावर आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. सरकारने अद्याप ठोस राजकीय संवाद सुरू केल्याचे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे संघर्षाची शक्यता वाढत आहे. जर संवादाचा मार्ग तातडीने स्वीकारला गेला नाही, तर परिस्थिती अधिक चिघळण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
लोकशाहीची खरी ताकद विरोधी मतांचा आदर करण्यात असते. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, तर कायदा पाळणे हे आंदोलनकर्त्यांचे उत्तरदायित्व आहे. या दोन्ही बाजूंनी संयम राखला तरच लोकशाही अधिक मजबूत होईल.
आजचा ‘संसद चलो’ मोर्चा संसदेच्या दारापर्यंत पोहोचतो की नाही, हा इतिहासाचा छोटा भाग ठरेल. पण या आंदोलनानंतर सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवाद साधते का, शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करते का आणि तरुणांच्या विश्वासाला न्याय देते का—यावर भारताच्या लोकशाहीची खरी परीक्षा अवलंबून असेल.
कारण संसद ही केवळ लोकप्रतिनिधींची इमारत नाही; ती देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आशा, अपेक्षा आणि भविष्याचे प्रतीक आहे. त्या भविष्याचा आवाज जर संसदेपर्यंत पोहोचत नसेल, तर लोकशाहीचे दरवाजे उघडे आहेत असे म्हणणे कठीण होईल.
